काठमाण्डौ - बझाङको मस्टा गाउँपालिका–२ खिकालाकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको शव असोज ७ गते स्थानीय शिवमन्दिर नजिकै फेला प¥यो । घटना भएकै दिन खिकालाकै राजेन्द्र बोहरा पक्राउ परे । सम्झनालाई बलात्कार र त्यसपछि हत्या बोहराले गरेको दाबी प्रहरीले गर्दै आएको छ । बोहराले आरोप स्विकारेका छैनन् । शव अझै जिल्ला अस्पतालमा छ ।सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–७ की १७ वर्षीया संगीता मण्डलमाथि गत भदौ २९ गते सामूहिक बलात्कार भयो ।
पीडित युवती परिवारको सहयोगमा उजुरी दिन प्रहरीमा जान खोजिन् । तर पञ्चायती (कचहरी) बसी युवतीलाई पैसा दिएर घटना सामसुम पार्न खोजियो । पञ्चायती बसेको जानकारी भए पनि प्रहरीले देखेको नदेखै ग¥यो । उजुरी दिनसमेत नपाएकी किशोरीले आत्महत्या गरिन् ।धनुषाको सबैला नगरपालिका–१२, रघुनाथपुरकी १५ वर्षीया किशोरी गत भदौ १ मा धनुषाधामको नौ सय बिघास्थित दिदीको घरबाट फर्किने क्रममा धर्मपुरमा युवाको समूहबाट बलात्कृत भइन् ।
परिवारको सहयोगमा किशोरीले प्रहरीमा उजुरी दिन खोज्दा पञ्चायती राखेर केस सामसुम गर्न खोजियो । पीडित र परिवारले मानेनन् । आरोपितमध्येका एक विजय यादवका बाबु सत्यनारायणले १२ लाख दिने भन्दै किशोरी र परिवारलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिए ।
तर पीडितले प्रलोभन अस्वीकार गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाकी विवाहित युवतीले आफूलाई बलात्कार र आफ्नी बहिनीलाई यौनदुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै कैलालीस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र श्रीलंका गाउँमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी जवानविरुद्ध आइतबार स्थानीय वडा कार्यालयमा उजुरी दिइन् ।
जघन्य आरोपसँग सम्बन्धित उजुरी अझै प्रहरीमा दर्ता भएको छैन । गम्भीर किसिमका अपराध र आरोपसम्बन्धी उजुरी पीडितले नदिए पनि प्रहरी आफैंले दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ । यी चारवटै अपराध पछिल्लो समय चर्चामा आएका घटना हुन् । बझाङको हत्या घटनाले २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याकै झल्को दिएको छ ।
सतहमा आएका बाहेक पनि बलात्कारका घटना दिनहुँजसो भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । अधिकांश घटना चिनेजानेकै व्यक्तिबाट हुने गरेको पाइएको छ ।प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतका अनुसार धनुषा र सप्तरीका घटनापछि फौजदारी अपराध ढाकछोप गर्ने तथा प्रहरीमा उजुरी दिन रोक्नेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहका न्यायिक समितिले पनि जानअन्जानमा यस्ता घटना मिलाउन खोजे संलग्नलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन देशभरका युनिटलाई परिपत्र गरिएको छ ।
कडायतले कोरोना महामारी सुरु भएपछि दिनमा औसत ७ जनाको बलात्कार हुने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अपराधमा संलग्न एकाधबाहेक अधिकांश कारबाहीको दायरामा ल्याइएको दाबी गरे । पछिल्ला दिनमा बलात्कारका घटना बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्मले दोषीलाई मृत्युदण्ड हुने कानुन ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
केही महिला सांसदले अनौपचारिक छलफलका क्रममा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने गरी प्रस्ताव अघि सारे पनि त्यो तत्काल असम्भव रहेको नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेले बताइन् । ‘बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग आएको छ तर यो अहिले सम्भव देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यो विषयमा बहस र छलफल गर्न सकिन्छ तर राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धिसम्झौताले हामीलाई यसमा जान दिँदैन ।’
भएका कानुनको पालना र तल्लो तहसम्म जनचेतना फैलाए बलात्कार र यसका प्रयाससम्बन्धी अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने उनले बताइन् । उनले दाताको पैसासँग हाम्रा स्वविवेकीय अधिकार साटेका कारण एक्लै विशिष्टीकृत किसिमका कानुन बनाउन कठिन रहेको बताइन् । कतिपयले हालै जारी गरिएको एसिड अपराधविरुद्धको कानुनजस्तै बलात्कारका घटनामा पनि कठोर सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठाएका छन् । भएका कानुन कडाइका साथ पालना गर्न भने धेरैको नजर पुगेको देखिँदैन ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी अपराध गर्नेविरुद्ध कडा सजायको प्रावधान छ । संहिताको दफा २१९ मा विवाहिता श्रीमतीसँग करकापमा शारीरिक सम्पर्क राख्नसमेत नपाइने उल्लेख छ । करकारपमा सम्बन्ध राखे श्रीमान्लाई ५ वर्षसम्म कैदसजाय हुन सक्छ । करणी कसुरमा उमेर र अवस्था तथा घटनाको प्रकृतिअनुसार ५ वर्षदेखि २० वर्ष सम्म कैद सजाय हुन सक्छ । दोषीलाई सजाय माफीरमिनाहा पनि हुँदैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी यस्ता अपराधविरुद्ध प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन तथा बिनादबाब र प्रभाव न्याय सम्पादन हुन सके अहिलेकै सजायका प्रावधान कठोर रहेको बताउँछिन् । भएकै कानुन पालनामा इमानदारी नदेखाएर सस्तो लोकप्रियताका लागि मृत्युदण्ड चाहिन्छ भन्नु अतिवाद भएको उनको धारणा छ ।
‘हामी प्रजातान्त्रिक पद्धति र हरेक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार भएको कानुनमा छौं, संविधानले पनि यही व्यवस्था अँगालेको छ,’ अन्सारीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र मुद्दाको अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलले दबाब र प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने बलात्कार र बलात्कारको प्रयास गर्नेलाई कारबाही गर्न अहिले भएकै प्रावधान पर्याप्त छन्, मृत्युदण्डको कुरा अतिवादी सोच हो ।’
पहुँच र प्रभाव नभएको पीडितले बिनाभनसुन सहजै कानुनी अनुभूति गर्ने गरी अनुसन्धान र न्याय सम्पादन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अपराधमा संलग्न आफन्त, नातागोता, छरछिमेकलाई जोगाउन अपराधका तथ्य र प्रमाण लुकाउने, उजुरी दिन व्यवधान खडा गरेको, अपराधीको इज्जतरप्रतिष्ठा पीडितले धानिदिनुपर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा अपराधीको मनोबल बढ्ने गरेको अन्सारीको टिप्पणी छ ।
प्रहरी प्रवक्ता कडायतले जघन्य अपराधमा सम्झौतारहित अनुसन्धान हुने गरेको र प्रहरीका कामकारबाही पीडितकै पक्षमा भएको दाबी गरे । ‘पीडितलाई संरक्षण गर्दै अपराधमा संलग्नलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ, एकाध घटना अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले नतिजा ढिलो आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीले तत्काल रेस्पोन्स ग¥यो कि गरेन, अभियुक्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सत्प्रयास भयो कि भएन वा वैज्ञानिक प्रमाणमुखी अनुसन्धान छ कि छैन भन्ने हो ।’
पीडक चिनेजानेकै
प्रहरीका अनुसार बलात्कार र बलात्कार प्रयाससम्बन्धी ८२ प्रतिशतभन्दा बढी अपराध आफन्त, नातेदार, छिमेकी तथा अन्य चिनेजानेकैबाट हुने गरेको छ ।
जसका कारण कतिपय केस प्रहरी अनुसन्धानमा नआई गुपचुप मिलाउने गरेको देखिन्छ । पछिल्ला ४ वर्षको तथ्यांकले पनि यौनजन्य अपराधमा चिनजानकै मानिसको संलग्नता बढी देखिन्छ । कोरोना महामारीका बेला २०७६ चैत देखि २०७७ भदौसम्ममा मात्रै मुलुकभर १ हजार २ सय २१ जनाको बलात्कार भएको छ जुन दिनमा औसत करिब सात जना हुन्छ ।
चैतमा १ सय ३४, वैशाखमा १ सय ५२, जेठमा १ सय ९६, असारमा २ सय ४०, साउनमा २ सय ६६ र भदौमा २ सय ३३ जनाको बलात्कार भयो । यो आँकडाअनुसार भदौबाहेक हरेक महिना अपराधको ग्राफ बढ्दो छ ।
यो अवधिमा विवाहिता महिलादेखि युवती र किशोरीरबालिकासम्मको बलात्कार भएको छ । २०७५ चैतदेखि २०७६ भदौसम्ममा भने बलात्कारका घटना १ हजार २ सय २४ वटा घटना भएका थिए ।
अपराधमा नातेदार र चिनेजानकैको संलग्नता तथा ‘अपराधीको प्रतिष्ठा’ जोगाइदिन यस्ता केही केस दर्ता नै नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।पञ्चायतीजस्ता अनौपचारिक संयन्त्र प्रयोग गरी केस प्रहरीसम्म जानै नदिने प्रपञ्च हुने गरेका छन् । २०७४ पछि स्थानीय तहमै उपाध्यक्षरउपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिबाट पनि यस्ता अपराध गुपचुप मिलाउँदा अपराधी सजिलै उम्किन सक्ने जोखिम रहेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन् ।
२०७३र०७४ देखि २०७६र०७७ सम्मका ४ वर्षमा बलात्कारका ७ हजार ८ सय २५ वटा घटना भए । यसमध्ये ५ हजार ९ सय ९४ वटा घटनामा नातेदार, साथी, शिक्षक, छरछिमेक र अन्य चिनजानका मानिसको संलग्नता देखिएको छ । जसका कारण अपराध लुकाउन धेरै पक्षबाट दबाब दिने वा प्रहरीमा उजुरी गर्नबाट रोक्ने प्रवृत्ति बढेको हुन सक्छ ।
अपराधमा संलग्नको ‘तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा’ मा आँच आउन नदिन भन्दै स्थानीयबाटै अपराध गुपचुप राख्ने, आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने, धम्की दिने जस्ता हर्कतले पीडितलाई न्याय दिलाउनेमा थप चुनौती खडा हुन पुगेको छ । मानवअधिकार आयोगकी सदस्य अन्सारी वलात्कार जस्तो जन्य अपराधमा भोटको राजनीतिले पनि पीडितलाई थप पीडामा राख्ने गरिएको बताउँछिन् । अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने पक्षले पीडितको संरक्षण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
५ वर्षमा ८ हजार ७४ घटना
बलात्कार र बलात्कार प्रयासविरुद्ध कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग हरेक घटनापछि उठ्ने गर्छ । राजनीतिक दलका नेतारकार्यकर्तादेखि सामाजिक अभियन्ता हुँदै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालसम्म यसको चर्चा हुन्छ ।
तर अपराधमा सार्वजनिक पद धारण गरेकादेखि ‘प्रतिष्ठा’ आर्जन गरेका व्यक्ति मुछिएपछि सार्वजनिक धारणा र बहस पनि विभाजित हुने गरेका छन् । कतिपय यौनजन्य हिंसामा पीडित भनिएका पक्षबाट पनि अर्को पक्षमाथि आर्थिक मोलमोलाईमा अपराध ढाकछोप गर्न खोजिएका घटना पनि हुने गरेका छन् ।
तर यसविरुद्ध सबैको एकमत अझै हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार २०७२र७३ देखि २०७६र७७ सम्मको ५ वर्षमा बलात्कारका ८ हजार ७४ घटना र बलात्कार प्रयासका ३ हजार १ सय ८८ वटा केस प्रहरीमा दर्ता भए । यो अपराध आरोपमा बहालवाला सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि नेपाल प्रहरीका एसएसपी सौरभ राणासम्म मुछिए ।
तर दुवै जनाले आरोपबाट सफाइ पाए । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा १ हजार ८०, २०७३र७४ मा १ हजार ३ सय ३१, २०७४र०७५ मा १ हजार ४ सय ८०, २०७५र७६ मा २ हजार २ सय ३० र २०७६र७७ मा २ हजार १ सय ४४ जनामाथि बलात्कार भएको छ ।
२०७२ देखि २०७६र७७ को अवधिमा क्रमशः ४ सय ५२, ५ सय ३६, ७ सय २७, ७ सय ८६ र गएको वर्ष ६ सय ८७ जनामाथि बलात्कार प्रयास भए । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुँवेर कडायतले देशभर बलात्कारलगायत लैगिक हिंसाका अपराधसम्बन्धी ८५ प्रतिशत घटनामा महिलारबालबालिका पीडित हुने गरेको बताए । लैगिक हिंसामध्ये ११ प्रतिशत बलात्कारका घटना छन् ।
कान्तिपुरवाट साभार
