काठमान्डौ -आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत क्रमशः ५५ अर्ब ३० करोड र ७९ अर्ब ३० करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।
शसर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि रु १० अर्ब समपुरक अनुदान छुट्याएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तयारीका चरणहरू पूरा गरी माग गरेमा समपूरक अनुदान कार्यविधि २०७५ बमोजिम यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी विशेष अनुदान कार्यविधि २०७५ अनुरुप हुने गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १० अर्ब रुपैया व्यवस्था गरिएको छ । यसको बांडफांड राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक र विशेष अनुदानबाट हुने निर्माण कार्यमा समेत रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिश भई आएका श्रमिकलाई उपयोग गर्नुपर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा र कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजगारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण र माटोको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । सबै प्रदेशमा नमुना अग्र्यानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिएको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सहकारी मार्फत कृषि उपजहरुको थोक वजार व्यवस्थापनको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा अत्याधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय पूर्वाधार
चार वर्ष भित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकद्धारा प्रदेश राजधानीसंग जोडिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा सो कार्य शुरु गर्न रु ५ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तह संगको लागत सहभागितामा सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा आधुनिक प्रशासकीय भवन, बिधुत सडक, पानी, ढल, खेल मैदान, सभाहल र उद्यान लगायतको न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्ने बताइएको छ ।
हाल संचालनमा रहेको तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरुमा आर्थिक रुपान्तरण, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारका निर्माण कार्यक्रमको लागि रु १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
