काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले जुम्लामा अनसनरत डा.गोविन्द केसीको माग सुनुवाइ गर्दै कर्णालीको आवाज समेत सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले डा. केसीको जुम्लामा अनशन बसेको एक साता पुग्न लाग्दा पनि सरकारले संवादको कुनै पहल नगरेको बिषयलाई काँग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए ।
०७५ साउन १० गते प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता त्यही वर्षको माघ महिनामा सरकारले उल्लंघन गरेको नजिर नदोहो(याएर ‘इमानदार वार्ता र सार्थक कार्यान्वयन’ का लागि काँग्रेस सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
अनशनरत डा. केसीसँग संवाद गरेर उनको जीवनलाई जोखिमबाट जोगाउँदै जायज मागहरु पूरा गर्ने दिशामा तत्काल प्रक्रिया आरम्भ गर्न संघीय सरकार र कर्णालीको प्रदेश सरकारलाई काँग्रेसले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक रुपले आग्रह गरेको छ ।
शर्माले भने, ’कर्णालीको विकास र समग्र समृद्धिका लागि घनिभूत ढंगले आवाज उठ्नु स्वभाविक र जरुरी छ । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षीका रूपमा नेपाली काँग्रेसले त्यो आवाजलाई निरन्तर प्रस्तुत गरि आएको छ भने डा. केसीको अनशनले यो विषयलाई बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्न योगदान गर्दैछ ।’
कर्णाली केन्द्रित रहेर पछिल्लो माग डा केसीले अघि सारिरहँदा काँग्रेस आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा कर्णालीको साविक अञ्चलमा भएका र गरिएका कार्यहरू काँग्रेसले स्मरण गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’करिब दुई दर्जन क्याम्पस, प्राय गाविसमा उपस्वास्थ्य चौकी, सुर्खेतबाट दैलेख र कालिकोट हुँदै जुम्ला भएर मुगु पुग्ने २३४ किमिको कर्णाली राजमार्ग ०४८ मा निर्माण शुरु गरेर ०६३ चैत्रमा संचालन, साना जलविद्युत परियोजनाहरु, कर्णाली करिडोर, आम सञ्चारका माध्यमहरु, दर्जनौं सहकारी र बैंकहरु कांग्रेसको नीति र नेतृत्वमा कर्णालीको भूगोलमा एक हदसम्म ०४६ को परिवर्तन पश्चात् विस्तारित भएको थियो ।’
काँग्रेसका अनुसार दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको चपेटामा मुलुक नपरेको भए कर्णालीको मुहार बदल्ने कैयन योजनाले एक हदसम्म सार्थकता पाइसकेको हुने थियो ।
यस्तै २०४६ को परिवर्तनपछि काँग्रेसको सरकारको नीति र कार्यक्रमको जगमा दर्जनौं मेडिकल कलेज देशमा स्थापित भएको काँग्रेसले जनाएको छ । शर्माका अनुसार चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विसंगति अन्त्य गरेर सुधारका लागि काँग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले डा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरेर प्राप्त सुझाव बमोजिम सुधारका विविध कार्य अघि बढाइएको थियो ।
’काँग्रेस नेतृत्वको पछिल्लो सरकारका पालामा डा. केसीका मागहरू पूरा गर्दै “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, ०७४” सो वर्षको कार्तिक २४ मा जारी गरिएको थियो । तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई विस्थापित गरे पश्चात् एकातर्फ चिकित्सा शिक्षामा सुधारको बिषयले सार्थक गति लिन सकेन, अर्कातर्फ डा. केसीको सत्याग्रह फेरि पनि जारी रह्यो,’ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
