धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा भदौ १ गते बैंकका कर्मचारीमा पहिलो पटक कोरोना देखियो। ग्लोबल आईएमईका एक पुरुष कर्मचारीले साउन ३० गते स्वाब दिएका थिए। त्यसको रिपोर्ट भदौ १ गते पोजिटिभ आएको हो।
धनगढीमा दुईवटा शाखा रहेको ग्लोबल आईएमईका ३९ कर्मचारीले भदौ १ गते नै स्वाब दिए। त्यसको रिपोर्ट दुई दिनपछि आयो। नजिकै रहेको अत्तरिया शाखाका ११ कर्मचारीको स्वाबको रिपोर्ट आउन भने नौ दिन कुर्नुप¥यो। ‘बैंक अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्छ। पैसा समात्नै पर्छ। भीडभाड भए पनि काम गर्नै पर्छ’, ग्लोबल आईएमईका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मुकुन्द भट्ट भन्छन्, ‘तर, यसरी ढिला रिपोर्ट आएकाले कर्मचारी नौ दिनसम्म मानसिक तनावमा परे।’
सानिमा, कृषि विकास, सिभिल बैंकका कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा विभिन्न बैंकका थप १ सय ५ जनाले स्वाब दिए। तर, उनीहरूको रिपोर्टका लागि पनि पाँच दिन लाग्यो। ‘जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालय भनेको बैंक हो। पैसाबाट पनि सर्छ भनेपछि बैंकका कर्मचारी त अझ जोखिममा हुने नै भए’, बैंकर्स क्लबका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष धर्म विष्ट भन्छन्, ‘तर, स्वाब दिएको हप्ता दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआउँदा कर्मचारीमा मानसिक तनाव देखिने गरेको छ।’ फोनबाट नेगेटिभ भने पनि आधिकारिक रूपमा कसैको पनि रिपोर्ट दुई हप्तासम्म नआएको उनको भनाइ छ।
सानिमा बैंकको फ्रन्ट डेस्कका एक जनामा भदौ २ गते कोरोना पुष्टि भयो। त्यसपछि शाखाका १२ जनाले त्यही दिन स्वाब दिए। तर, उनीहरूको पनि नौ दिनपछि मात्रै रिपोर्ट आयो। ‘हामीले सबै स्टाफलाई होटलमा बसाल्यौं। नौ दिनसम्म रिपार्ट आउँदैन’, सानिमा बैंकका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मेखराज खड्का भन्छन्, ‘अफिसको काममा पनि प्रभाव परिरहेको छ। अझ कर्मचारीको मानसिक तनाव पनि उस्तै छ। पीसीआर जाँच र रिपोर्टको कुरा सिस्टममा भइरहेको छैन।’
स्वाब दिँदा भरिने फारममा मोबाइल नम्बर हुने भएकाले त्यसमै एसएमएसबाट कोरोनाको रिपोर्ट आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ। ‘प्रविधिको जमानामा पनि पीसीआरको रिपोर्टिङ सिस्टम परम्परागत ढर्राकै लाग्यो’, उनी भन्छन्।
तर, गृहजिल्ला डोटीको पीसीआर मेसिन उद्घाटन गर्न दिपायल पुगेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको निजी सचिवालयका चालकलाई केही दिनअघि कोरोना पुष्टि भयो। मुख्यमन्त्रीको दिपायल भ्रमणमा पनि ती चालक सचिवालयका व्यक्तिहरू बोकेर सँगै थिए। चालकमा कोरोना देखिएपछि मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, अरू कर्मचारी, निजी सचिवालय र परिवारका सदस्य गरी ४० जनाभन्दा बढीको पीसीआर गरियो। तर, स्वाब दिएको भोलिपल्टै उनीहरू सबैको रिपोर्ट आयो। रिपोर्टमा भने सबैको नेगेटिभ छ।
‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको रिपोर्ट दोस्रो दिन नै आइहाल्छ। अरूले नौ दिन पर्खिनुपर्छ। यो विभेद भयो’, बैंकर्स क्लबका अध्यक्ष विष्ट भन्छन्। पीसीआर अत्यावश्यक सेवाका लागि अलि छिटो गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख रामप्रसाद ओझा परीक्षणमा विभेद नभएको दाबी गर्छन्। ‘मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रदेशकै अत्यावश्यक कार्यालय हो। त्यहाँ सुरक्षाकर्मी पनि हुन्छन्, धेरै काम रोकिएको हुन्छ’, ओझा भन्छन्, ‘त्यसैले पीसीआरको रिपोर्ट छिटो आएको होला।’
उनी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सुत्केरी हुन आएको महिला, मृत्यु भएका व्यक्तिजस्ता घटनाका स्वाबलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर परीक्षण गर्ने गरिएको बताउँछन्। बीचमा स्वाबका नमुनाको संख्या निकै बढेकाले पनि दुई हजार स्वाब डँडेलधुराको प्रयोगशालामा पठाएकाले ढिलाइ भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ। अन्नपुर्ण पोष्टवाट साभार
