कर्णाली - १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना ३ दशकदेखि कागजमै सीमित छ । सोही आयोजना बनाउन भनेर सरकारले २ सय ५० युवालाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न भारत पठाएको थियो । तर, ती युवा इन्जिनियर र प्राविधिक बनेर फर्किएर अन्य निकायमा जागिर खाएर अवकाश पाइसके । आयोजनाको काम भने हालसम्म पनि सुरु नै हुन सकेको छैन ।
३१ वर्षअघि सन् १९८८ मा क्यानेडियन कम्पनी हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्सीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली–चिसापानीबाट उक्त परिमाणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । उक्त अध्ययनले प्रतिमेगावट ५ करोड रुपैयाँ लागत पर्ने देखाएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा गरिएको उक्त सम्भाव्यता अध्ययनलाई अद्यावधिक गर्ने काम भने हाल विद्युत् विकास विभागले निजी परामर्शदाता कम्पनीहरूमार्फत गरिरहेको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनको काम ४ महिनाभित्र सकिने विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजकुमार श्रेष्ठले बताए । तर, यो आयोजना निर्माणमा सरकारले भने खासै उत्साह देखाउन सकेको छैन । कागजी रूपमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट भाषण र श्वेतपत्रमा सधैँ पर्ने आयोजनाको निर्माण कार्य भने अझै अनिश्चित छ ।
भाषणमा मात्र अघि बढ्यो आयोजना
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २५ वैशाख ०७५ मा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रले ५ वर्ष्भित्र कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन एवं वित्तीय व्यवस्था र विकास मोडालिटी तयार गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको बजेटले समेत आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को बजेटले कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन पहल थालिने उल्लेख गरेको थियो । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रममा भने यो आयोजनालाई समावेश नै गरेको छैन ।
आयोजनाका लागि इन्जिनियरिङ पढेका २५० जना अवकाश हुँदै
कर्णाली–चिसापानीजस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्न प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुन नदिन भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा सरकारले २ सय ५० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न पठाएको थियो । सन् १९८० देखि १९८४ सम्म ५०–५० जनाका दरले पाँच ब्याच नेपाली विद्यार्थीले सो विश्वविद्यालयमा सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल विषयमा इन्जिनियरिङ सकेर नेपाल फर्किएका थिए । सोही छात्रवृत्तिमार्फत इन्जिनियरिङ गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक मोहनरत्न शाक्यले अवकाश नै पाइसके । यसरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीले विभिन्न आयोजना तथा संस्थामा काम गरेर अवकाश पाइसकेका छन् । तर, कर्णाली–चिसापानी कहिले बन्छ, अहिलेसम्म टुंगो छैन । ‘कर्णाली–चिसापानीका लागि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नेमध्ये एक म पनि हुँ,’ शाक्यले भने, ‘अधिकांशले सिभिल इन्जिनियरिङ पढेका थिए, केहीले हाइड्रोमेकानिकल र केहीले इलेक्ट्रोमेकानिकल पढेका थिए ।’
‘बजार, लगानी र भारतको स्वीकृति नहुँदा आयोजना बनेन’
प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार भारतले तल्लो तटीय लाभ लिने तर त्यसको हिस्सा नेपाललाई नदिने मनसाय देखाएपछि आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन । आयोजनाको बाँधबाट भारतले बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा सिँचाइका लागि पानी पाउँथ्यो । तर, भारतले त्यस आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनमा मात्रै परिभाषित गरेर लगानी वा सहकार्य नगर्ने बतायो । नेपाल एक्लैले आयोजना निर्माण गर्दा भारतलाई बढी लाभ हुने देखियो ।
अर्कोतर्फ, दशकअघि १० हजार ८ सय मेगावाट विद्युत् नेपाल आफैँले खपत गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अझै पनि जडित प्रणालीमा खपत हुँदैन । यसले गर्दा पनि आयोजना अघि बढाउन नेपाललाई गाह्रो परेको हो । नेपालले नेपाल, भारत र चीनको मैत्री परियोजना तथा क्षेत्रीय सहकार्यको परियोजनाका रूपमा पनि यो परियोजना अघि बढाउने अवधारणा ल्याएको छ । तर, यो अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन ।
हाल नेपालमा झन्डै ११ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अबको १० वर्ष्भित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गरी ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । महतवाकांक्षी लक्ष्य लिएको सरकारले १० हजार मेगावाटका एउटै आयोजनालाई भने प्राथमिकतामा राखेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल भन्छन्, ‘यो आयोजनाको बिजुली अहिले पनि नेपालभित्र खपत हुँदैन । लगानी पनि नेपाल एक्लैले गर्न सक्दैन, तर यसबाट सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ भारतलाई बढी प्राप्त हुन्छ ।’ सोही कारण भारत सकारात्मक भए मात्रै कर्णाली–चिसापानी आयोजना अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
उपमहानिर्देशक पुरुषोत्तम आचार्य भन्छन्, ‘भाषण दिँदैमा नेपालले आफ्नै बुतामा यो आयोजना बनाउन सक्दैन, यसका लागि छिमेकी देशहरूसँग व्यापक छलफल आवश्यक छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नै भारत, चीन र बंगलादेशसँग भएका ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सहमति तथा सम्झौताहरूले नेपालको विद्युत् अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच आवश्यकताका आधारमा इनर्जी बैंकिङ गर्ने सहमति भइसकेकाले नेपाली विद्युत् खेर नजाने हुँदा कर्णाली–चिसापानीजस्ता ‘मेगा प्रोजेक्ट’ अघि बढाउनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को छ । ‘प्रतिमेगावाट ७ करोडमै बन्ने आयोजना बनाउन सकिँदैन भन्नु नाच्न नजान्नेले आँगन टेढो भनेजस्तै हो,’ इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, ‘बनाउने गरी त अहिलेसम्म आयोजना नै अघि बढाइएको छैन, अनि कसरी बन्छ ?’ निजी क्षेत्रलाई समेत लाभको प्रत्याभूति हुने गरी यो आयोजनामा लगानी गर्न लगाउने र आमसर्वसाधारण समेतलाई सेयर दिएर पनि आयोजना बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
नयाँ पत्रिकावाट साभार