काठमाडौँ - दिनदिनै कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अधिकारको सीमितता तथा कमजोर पूर्वाधार क्षमताका कारण उनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्न थालेका छन् ।संक्रमितहरूको उपचारका लागि अस्पतालका शय्या, उपकरण र चिकित्सकको अभाव देखिएको छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत स्थिति नियन्त्रणमा लिन संघ (केन्द्र) सरकारको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ‘चिकित्सककै अभाव हुन थाल्यो, रातारात कहाँबाट चिकित्सक ल्याउने ?’ उनले भने, ‘केन्द्रले नेपाली सेना र प्रहरीका चिकित्सकहरूलाई फिल्डमा पठाउन जरुरी छ ।’ प्रदेश २ को एक्लो वीरगन्ज महानगरपालिकामा मात्रै संक्रमितहरूको संख्या एक हजार नाघिसकेको छ । १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
अस्पतालहरूले बिरामी लिन नमानेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रदेशभरिमा संक्रमितको संख्या ५ हजार ८ सय ९४ पुगेको छ । पछिल्लो समय लक्षणसहितका संक्रमितहरूको संख्या बढेको र उनीहरूलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने भएपछि चुनौती थपिँदै गएको छ । प्रदेशका अस्पतालको अवस्था नाजुक छ ।
सरकारी अस्पतालको क्षमताले मात्रै संक्रमितहरूको उपचार सम्भव छैन । प्रदेशभरिका सरकारी अस्पतालमा ७र८ को संख्यामा मात्रै भेन्टिलेटर छन् । यतिबेला निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अधिकारको सीमितताले प्रदेश सरकार त्यसमा लाचार बनिरहेको छ ।दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति र थप कोभिड अस्पताल चाहिएकाले केन्द्र सरकारसँग सहयोग माग गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।
त्यसैका लागि काठमाडौं आएका राउतले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेटेर प्रदेश २ मा स्वास्थ्यको ‘स्पेसल प्याकेज’ पठाउन आग्रह गरेका हुन् ।
संकटका बेला निजी अस्पतालहरू सेवा बन्द गरेर बसेका छन् । सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएर ती अस्पताललाई नियन्त्रणमा लिई त्यहाँको जनशक्ति र पूर्वाधारलाई प्रयोग गर्नुपर्ने, सेना प्रहरीका चिकित्सक पठाउनुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको उपलब्धता गराउनुपर्ने राउतको माग छ । ‘पैसा मात्र भएर पुग्दैन, हामीसँग भएको स्रोत खर्च गरेका छौं । खर्चिन तयार छौं,’ राउतले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्थिति बिग्रिँदै गएको छ । यस्तो बेलामा ज्वाइन्ट इफोर्टको आवश्यकता छ ।
अहिले आरोपप्रत्यारोप होइन, समन्वयको खाँचो छ । कहाँ के कमजोरी भइरहेका छन् । मिलेर समाधान खोजिनुपर्छ । कोही एक्लैले सक्ने अवस्था छैन ।’ तर, केन्द्रबाट राम्रो समन्वय नभइरहेको प्रति प्रदेशको असन्तुष्टि देखिएको छ । कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग मुख्यमन्त्री राउतको गुनासो थियो, ‘प्रदेशका जनता आक्रान्त बनिरहँदा तपाईं वा स्वास्थ्यमन्त्री त्यहाँका जनताका पीरमर्का बुझ्न किन आउनुभएको छैन ?’ कोरोना नियन्त्रणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारले काम गरे पनि आपसी समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल संघ सरकारका मन्त्रीले प्रदेशसँग बिल्कुलै समन्वय नगरेको गुनासो गर्छन् । ‘प्रदेशले ४२ सय कोरोना केस कसरी म्यानेज ग¥यो । के सहयोग गर्न सकिन्छ ? के आवश्यकता छ संघले एकचोटि सोध्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आवश्यकता एक ठाउँमा महसुस गर्छ । संघले अर्कै ठाउँमा सामग्री पठाइदिन्छ ।’ उनले गृह प्रशासनसँग जोडिएका निर्णय पनि प्रदेश सरकारलाई थाहा नभई सिधै जिल्लाका सीडीओ र एसपीलाई जानकारी पुग्दा प्रदेशले लिने नीतिगत निर्णयहरू पनि प्रभावित हुने गरेको बताए । संघ सरकारले कोराना नियन्त्रणमा खर्चिन असार २२ मा प्रदेश ५ लाई ७ करोड रुपैयाँ पठायो । मन्त्री बराल भन्छन्, ‘असार २५ मा खाता बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा तीन दिनभित्र त्यत्रो रकमको खर्च कसरी सम्भव छ ? त्यति पनि ध्यान दिँदैनन् ।
आखिर आएको रकम फ्रिज भएर गयो ।’ उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघ सरकारबाट हुनुपर्ने आवश्यक समन्वयको अत्यन्तै ठूलो खाँचो देखिएको बताए । आईसीयू, भेन्टिलेटरलगायत उपकरण चलाउन तथा त्यससँग आवश्यक पर्ने अन्य विशेषज्ञ स्वास्थ्य जनशक्तिको खाँचो पूरा गर्न पनि संघ सरकार उदासीन देखिएको उनले गुनासो गरे । संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगर र नगरपालिकाहरूले पनि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले केन्द्र सरकारले सार्थक कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
उपत्यकामा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि स्थानीय सरकारको बुताबाट मात्र नियन्त्रणको प्रयास सम्भव नहुने नगरप्रमुखहरूको भनाइ छ । उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात पुनः बन्द गर्न, उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा कडाइ गर्न, सभा सम्मेलन, ¥यालीमा रोक लगाउन, क्वारेन्टाइन स्थलको संख्या बढाउनलगायत काममा केन्द्रीय सरकारको सहयोग नगरपालिकाहरूले खोजेका छन् । उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले गृह प्रशासनसँग जोडिएका विषयहरू कार्यान्वयन गराउन पालिकाहरूलाई समस्या रहेको बताए ।
जोखिम बढ्दै गएका बेला मानिसहरूमा लापरबाही र अराजकता पनि देखिएको भन्दै त्यसमा कडाइका लागि पनि संघ सरकारको अपरिहार्य सहयोग चाहिएको उनले उल्लेख गरे । कोरोना नियन्त्रण तथा राहत, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माण लगायतमा स्थानीय तहले ठूलो धनराशी खर्च गरिसकेको तर संघ सरकारबाट त्यो अनुपातको सहयोग नभइरहेको गुनासो पनि पालिकाहरूको छ ।
कोरोनाबाट आक्रान्त बन्दै गएको पश्चिमी नेपालको सहर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका मेयर धवलशमशेर राणाले स्थानीय तहलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताए । ‘सक्दो गर्दै छम्, अझै पनि गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर जुन रूपमा दैनिक ३०र४० संक्रमित नगरभित्र थपिँदै छ यही रफ्तार रहे नगरपालिकाले सक्ने स्थिति रहँदैन ।’
नगरपालिका संघका महासचिव भीम ढुंगाना स्वास्थ्यको पर्वाह नगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि खटिएको बताउँछन् । उनले भनेजस्तै कतिपय मेयर तथा वडाध्यक्षहरू यतिबेला कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् । ‘स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म सबै पालिकाहरूले अधिकतम काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पटकपटक भन्दै आएका छौं । तर, संघ सरकारले नसुनेझैं गर्दै आएको छ । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सबै भर स्थानीय तहकै परेर हुँदैन ।’ उनले केहीबाहेक सबैजसो स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका पूर्वाधार नरहेको बारे सबै जानकार रहेको बताए ।
स्थानीय तहले पीसीआर मेसिनसम्म किनेका छन् । परीक्षणका लागि चाहिने अन्य आवश्यक सामग्रीको जोहो पनि गरेका छन् । तर, आवश्यक दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहसँग छैन, त्यसको व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहले लिएका कतिपय निर्णयको कार्यान्वयनमा संघ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । कान्तिपुरवार साभार
