धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल बजेटको ६२.८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ७१.०८ प्रतिशत र चालूतर्फ ५५.६७ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशको कुल बजेट २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारमध्ये पुँजीगततर्फ नौ अर्ब २८ करोड ८५ लाख ७८ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।
आठ अर्ब २६ करोड २५ लाख बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८७.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बढी बजेट भएका सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५३.८४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५७.९७ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४४.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यी मन्त्रालयको क्रमशः ६ अर्ब चार करोड २१ लाख, तीन अर्ब ३२ करोड ८३ लाख र दुई अर्ब ४० करोड १५ लाख बजेट थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ३७.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको २९ करोड १९ लाख ४३ हजार बजेट थियो । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५५.५५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५२.९९ प्रतिशत र प्रदेश सभा सचिवालयले ७७.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि १६ करोड ४३ लाख २३ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ८७ करोड ८३ लाख तथा प्रदेश सभा सचिवालयका लागि १७ करोड ८७ लाख ७४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याएको ४० करोड बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा भने विश्वव्यापी कोरोना महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा पनि बजेट खर्च प्रगति धेरै राम्रो भएको दाबी गर्छन् । सबैभन्दा बढी काम हुने समयमा काम गर्न नपाउँदा पनि पुँजीगत खर्च ७१ प्रतिशत नाघ्नु ठूलो उपलब्ध भएको उनले बताए ।
‘स्थानीय स्तरमा काम गर्नुपर्ने वेलामा लकडाउन भयो, तर पनि अन्तिम समयमा सरकारले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर काम गर्ने प्रयास गऱ्याे,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘लकडाउन हुन्थेन भने पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतभन्दा माथि जान्थ्यो ।’ आर्थिक अनुशासन, नीतिगत सुशासन र मितव्ययिता अपनाउदा चालू खर्च ५५ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनले बताए । विगतमा कार्यान्वयन नभएका ठूला योजना चालू वर्षमा कार्यान्वयन हुने उनले दाबी गरे ।
