काठमाण्डौ -यातायात व्यवसायीले आइतबारबाट सार्वजनिक यातायात खुल्ने भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन्।
शनिबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारसँग छलफल भइरहेकाले आइतबारबाट नै सार्वजनिक यातायात चल्ने कुरा झुटो भएको स्पष्ट पारेको छ।
शुक्रबारदेखि सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन मिडियामा आइतबारदेखि व्यवसायीले सरकारको अवज्ञा गरेर सार्वजनिक सवारी सधान सञ्चालनमा ल्याउने समाचार आएको थियो।
महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्यले यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले महासंघले कहिले कसरी चलाउने भन्ने निणर्य भएको नभएको बताए
केही सञ्चारमाध्यममा असार २१ देखि यातायात व्यवसायी महासंघले आन्दोलन गर्ने भन्ने झुटो भएको उनले बताए।
‘सरकारले साउन ७ गतेसम्म त लकडाउन गरेकै छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले कुनै योजनाविना यातायात सञ्चालन गछौं भनेर हुँदैन। सरकारसँग छलफल गरेर समझदारीमा चल्नुपर्छ।’
यातायात व्यवसायीले सरकारलाई सार्वजनिक यातायात चलाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छन्।
महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले असार २१ गतेदेखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भन्ने सुन्नमा आएपनि महासंघले यसबारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘महासंघले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नेबारे मजदूर, व्यवसायी र सरकारसँग निरन्तर औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा वार्ता र सम्वाद गरिरहेको छ,’ उनले भनेका छन् ‘नेपालमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नेबारे महासंघले चाँडै नै सरोकारवाला निकायसँग बैठक बसेर निर्णय गर्छ।’
सिटौलाले नेपाल सरकारलाई नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ साथै मजदूर ट्रेड युनियन समेतले पटक–पटक मौखित तथा लिखित लकडाउनबाट परेको क्षति र असर तथा लकडाउन खुकुलो बनाउने सम्बन्धमा समेत राय सुझाव सबै दिइसकेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि कुनै प्रष्ट योजना नबनाएको आरोप लगाएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएसँगै नेपालका यातायात व्यवसायीहरु आर्थिक सङ्कटमा रहेको उनले बताए।
सरकारले साउन ७ गतेसम्मका लागि लकडाउन थपेको छ । लकडाउन खुला गर्नेबारे सरकारले कुनैपनि ठोस निर्णयमा पुग्न नसक्दा नेपालको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा पनि अन्यौलता थपिएको उनको भनाई छ।
महासंघले सार्वजनिक यातायातमा करिब १० खर्ब लगानी रहेको र त्यसको करिब ६० प्रतिशत बैकको कर्जा लगानी भएको बताएका छन्। सार्वजनिक यातायात ठप्प रहदाँ प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका करिब १० लाख मानिस प्रभावित भएको महासंघले बताएको छ।
