कैलाली - सुदुरपश्चिमका लागि प्रदेश सरकारले किनेका एम्बुलेन्समा अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ । प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको छानविन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिबेदनमा एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरिएको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दाकुमारी बमको संयोजक रहने गरी प्रदेश सभा सदस्यहरु कर्ण मल्ल, चुनकुमारी चौधरी, मिनाकुमारी साउँद र अर्चना गहतराज सदस्य रहेको छानविन उपसिमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
छानविन उप समितिलाई ३० दिन भित्र प्रतिबेदन तयार गर्न भनेपनि लकडाउनका कारणले समय भन्दा ढिलो गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाहरु गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै मिलोमतो भएको उल्लेख छ ।
सम्झौता ६ करोड २५ लाख १२ हजारमा गएर ६ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको, चार करोड ९८ लाख ९३ हजार पेस्की दिएको र फछ्यौट गर्दा १.५ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कट्टी गरेको नदेखिएको, १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको, टाटाका सवारी साधनलाई नियतवस जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको, लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
टाटालाई फाईदा पुग्ने गरी ईस्फेसिफिकेसन तयारी गरि वोलपत्र आवन गरेको, एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न लाएर सरकारले शक्ती र सत्तालाई प्रयोग गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, १६ वटा एम्बुलेन्सहरु खरिदमा भएको खर्चमा अधिक भुक्तानी हुनु क्रुटीपुर्ण देखिएको, एम्बुलेन्सक रणहरुको प्रयोग भएको ठहर छानविन उपसमितिले गरेको छ ।
एम्बुलेन्सका लागि आवश्यक उपकरण र चिकित्स ईस्पेसिफिकेसन तयार पार्ने मेकानिकल ईन्जिनियरद्धारा नै मेसिन उपकरणहरुको जाँचपास गरेको, सम्झौता गर्दा उपकरणहरु टाटा कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनिएकोमा फरक फरक कम्पनी र फरक फरक उत्पादन बर्ष भएका उपक कीय उपकरण अनुगमन नगरेको, विधि र प्रक्रिया मिचेको, प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा पार्टसहरुको वारेन्टी हुने लेखिएको तर जडान गरिएका पार्टसहरुमा वारेन्टी नरहेको, गर्मी र चिसो मौसम तथा पहाडमा चल्ने कुराहरुलाई सर्तमा नराखेर त्रुटी भएको लगायतका दर्जनौ गल्तीहरु एम्बुलेन्स खरिदमा भएको पाईएको छ । उता सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने एम्बुलेन्स खरिदमा आफ्नो कुनै गल्ती नभएको दावी गर्दै आएको छ ।
