काठमाण्डौ - स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजनले खोप कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ। विसं २०४८ मा बनेको खोपका कर्मचारी दरबन्दीलाई समायोजन प्रक्रियाले अन्त्य गरिदिएपछि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खोप कार्यक्रम अगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने थप अन्यौलता बढेको हो।
पछिल्लो समय बालस्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गतको खोप शाखा नै खारेजीमा परेको छ। शाखामा कार्यरत तालीमप्राप्त अनुभवी खोप सुपरभाइजर कर्मचारी अन्यत्र पदस्थापन हुने भएपछि खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा पर्न लागेको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो रहेको छ।
यसअघि आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा र खोप शाखाअन्तर्गत खोप सुपरभाइजर तथा खोप सुपरभाइजर कोल्डेन अधिकृतको दरबन्दी रहेको थियो। “कर्मचारी समायोजनले ती महाशाखा तथा शाखाअन्तर्गत कार्यरत अनुभवी कर्मचारीको पदस्थापन अन्यत्र हुने भयो। नयाँ आउने कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न लामो समय लाग्छ। यसले खोप कार्यक्रमलाई नै असर पर्न सक्छ”, खोप सुपरभाइजर ओम उपाध्याय नेपालले भने।
खोप सुपरभाइजरले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट खोप प्राप्त गर्ने, अनुकूल भण्डारण, वितरण तथा अभिलेखीकरण गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने गर्दछन्। हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ११ प्रकारका खोप बालबालिकालाई लगाउँदै आएको छ। गर्भवती आमालाई समेत खोप लगाउँदै आएको छ।
वर्षेनी एक वर्षमुनिका करीब सात लाख बालबालिकाले खोप प्राप्त गर्दछन्। नेपालमा व्यवस्थितरुपमा विसं २०३५ देखि खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। नेपालको खोप कार्यक्रम दक्षिण एशियामा उत्कृष्ट मानिएको छ।
खोपका कार्यक्रमका कारण दादुरा, निमोनिया, जापानीज इन्सेफ्लाइटिसबाट हुने मृत्यु उल्लेख्य घटेको छ। मातृ तथा नवजात शिशुमा हुने धनुष्टङ्कार रोगको निवारणसमेत भएको उनले जानकारी दिए। निमोनिया लहरेखोकीलगायतका रोग उल्लेख्य रुपमा घटेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालबालिका कोषले खोप कार्यक्रम सञ्चालनका विश्वव्यापीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रभावकारी खोप व्यवस्थापन संयन्त्रअनुसार खोप कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन हुने गर्दछ। रासस
