कञ्चनपुर - सिंचाइतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो आयोजनाभित्र पर्ने महाकाली सिंचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर निर्माण कार्य भने कुछवा गतिमा छ ।
आर्थिक वर्ष २०६४र ६५ मा शुरु भएको सिंचाइ आयोजनाको काम बजेट अभाव, वनलगायत अन्य निकायसितको प्रक्रियागत अल्झन र मुआब्जा विवाद लगायतका कारणले ढिलाइ हुँदै आएको छ । ‘२०६४ सालमा काम शुरु भए पनि सन्तोषजनक रुपमा अघि बढ्न सकेन’, महाकाली सिंचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक प्रचण्डदेव विष्टले भने, ‘मुख्य कारण आयोजनालाई बजेट अभाव नै हो ।’
आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–९ स्थित नेपालभारत सीमायता बेदाकोट नगरपालिकाको मसेपानीसम्म १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसपछि आयोजनाले थप एक किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि ३६ महीनाको अवधि तोकेर तीन प्याकेजमा ठेक्का दिएको छ ।
‘तीन ओटै प्याकेजको ठेक्का समायावधि आगामी मंसिरमा सकिंदैछ’, उनले भने, ‘तर यहाँ गत चैत महीनायता काम गर्न बजेट छैन ।’चालू आवमा मूल नहर निर्माणका लागि रू। ३० करोड बजेट आए पनि त्यो सकिएको बताए ।
‘म आउनुभन्दा पहिले नै आएको बजेट सकिएको थियो’, उनलेभने, ‘थप बजेट माग गरेको धेरै भइसक्यो तर बजेट आएको छैन ।’ निर्माणाधीन १५ किलोमिटरको हालसम्म ३० प्रतिशत काम सकिएको उनले बताए । ‘बन्दाबन्दीले पनि काम प्रभावित भयो’, उनले भने, ‘अहिले सामान्य रुपमा काम अघि बढेको छ ।’
रू।२ अर्ब ३० करोड सम्झौता गरिएको १५ किलोमिटर मूल निर्माणको काममा अझै चार ओटा सामुदायिक वनको रूख कटानी र ऐलानी जग्गाको मुआब्जा विवाद यथावत् छ ।
त्यसैगरी महाकाली नदीदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म भारतले महाकाली सन्धिअनुसार बनाई दिनुपर्ने १ हजार २०० मिटर मूल नहर निर्माणको काम ढिलो गरी अघि बढाएको छ । ‘भारतले १८ महीनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का दिएर काम थालिसकेको छ’, उनले भने, ‘तर भारततर्फ दिनुपर्ने सिँचाइका लागि पानी भारतले दिन आनाकानी गर्दै आएको छ ।’
महाकाली सन्धिअनुसार महाकालीपारिको दोधारा चाँदनीलाई सिंचाइका लागि भारतले शारदा नहरबाट ३५० क्युसेक पानी दिनाका साथै डेढ किलोमिटर नहरसमेत निर्माण गर्नुपर्ने हो । ‘नेपाल–भारत सिमानासम्म डेढ किलोमिटर नहर बनाएर हामीलाई पानी दिनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘हामीले धेरै पटक पहल गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’
पानीको टुंगो नहुँदा सिंचाइ आयोजनाले दोधारा चादँनीतर्फ नहर निर्माणका लागि छुट्याउने गरेको रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन । ‘आगामी चालू आर्थिक वर्षदेखि महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकारले राखेको छ’, उनले भने, ‘गौरवको आयोजनामा समावेश भएकाले काम पनि छिटो हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं ।’
सरकारले आगामी वर्षका लागि सिंचाइलाई ‘८० करोड रकम बिनियोजन गरेको विष्टले जानकारी दिए । ‘निर्माण गरिसकेको १३ किलोमिटर मूल नहरको शाखा नहर निर्माणका लागि पनि पहल गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘रकम अभावकै कारण चाहेअनुसार गति दिन सकिने अवस्था हुँदैन ।’
महाकाली नदीबाट सन्धिअनुसार वर्षातमा १ हजार क्युसेक र हिउँदमा ४६० क्युसेक पानी भारतले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘शाखा नहर नहुँदा एक दशकदेखि बनेको नहरमा पानी बगेन’, उनले भने, ‘१ हजार २०० मिटर नहर र इन्टेकको काम भारतीय पक्षबाट पनि ढिलो गरी शुरु भयो ।’
कैलालीको मालाखेतीसम्म ५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रू। ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना समयमा पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । आयोजाना सम्पन्न भए कञ्चनपुरको पूरै र कैलालीको मालाखेती क्षेत्र गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिंचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ । रासस
