कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को हाल सम्म पनि भ्याक्सीन तयार नभएका कारण यसबाट बच्न सामाजिक दुरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, भिडभाडमा नजाने, क्वारेनटाइन, आइसोलेसनमा बस्ने र लक डाउनको पूर्ण रुपमा पालना गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नरहेको बेला विद्यालय संचालन र परीक्षा भने निकै टाढाको विषय बनेको छ । कोरोनाले लाखौ–लाख बालबालिकाहरुको शिक्षामा असर पारेको छ भने यसको साथै–शैक्षिक शत्र लाइ समेत नराम्रो सित धक्का पुगेको छ । कोभिड १९ को अन्त्य कहिले हुने भन्ने कुरा अहिले सम्म एकिन नभएकोले झन–झन संक्रमितको संख्या बढदै गएकोले अनिश्चितको भुमरीमा नेपाल रुमलीएको छ । यसको असरले नेपाल जस्तो सानो मुलुक विकासको चरणमा बामे सदै थियो तर कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्रलाइ त भद्रगोल बनाएको नै थियो तेसैमा शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि यसले दुरगामी क्षती पु-याउने संकेत देखाएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा भारतबाट नेपाल आउनेको संख्या दिन प्रति दिन बढदै जानुले गाउँघरमा एक किसिमको त्रास फैलिएको छ । किनकी पहिलो त उनीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण नै भएन, अर्को जनचेतनाको अभाव भयो । स्थानिय तहले बनाएका क्वारेनटाइनहरु व्यवस्थीत भएनन् , नीति नियमको पालना गर्न सकेनौ भने केही दिन नबित्दै कोरोना महामारी फैलिने संकेत अनुमान गरिएको छ । यति बेला स्थानिय तहका विद्यालयहरुलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । बनाइएका क्वारेनटाइनहरुमा प्रवासबाट आएकाहरुले भरिभराउ भएका छन । यती बेला सरकारले कसरी एसइइ लगायतको परीक्षा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । उता परीक्षार्थीहरु बर्ष भरी पढेर अन्तमा परीक्षा दिन नपाउँदा भबिष्यको ठूलो आशाका बोकेका आशाका किरण निराशामा बदलिइएका छन ।
कोरोनाको त्रास संगै शिक्षा क्षेत्रमा कसरी अगाडी बढ्ने
शिक्षाले आर्थिक क्षेत्रमा मात्र योगदान पु¥याउने मात्र होइन बरु कस्तो समाज बनाउने, २० बर्ष पछि कस्तो देश बनाउने, कस्तो नागरीक उत्पादन गर्ने भन्नका लागी शिक्षा हो । वास्तवमा नै शिक्षा क्षेत्रको विकास चाहने हो भने धनि र गरिब पढ्ने एउटै विद्यालय हुनु पर्दछ । कोरोना कहर संगै शिक्षा प्रणालीमा समय अनुकुल सुधार गर्नु पर्ने वर्तमान आवश्यकता देखिएको छ । कोरोना महामारी जस्तै अन्य महामारी, प्राकृतिक प्रकोपहरु, आज मात्रै होइनन् भविष्यमा अझै खतरनाक भाइरसहरु र विपतिहरु नआउलान भन्न सकिने अवस्था भने पक्कै छैन । यस बारे सरकारले बेलैमा अद्ययन, अनुसन्धान गरी ठोस रुपमा योजना बनाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव नपर्ने गरी दिगो विकासको अवधारणा ल्याएर कार्य गर्नु आजको मुलभूत आवश्यकता रहेको छ । कोरोना पछिको अपडेट हेर्दा (हुनेखाने अनलाइनको नेटमा, हुँदा खाने घर भित्रकै गेटमा) भने झै भएको छ । यसले हुँदा खाने बालबालिकाहरुको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्ला हामीले मनन् गर्नै पर्छ । त्यसैले अहिले देखीनै छरिएर रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको अनुगमन गरी, वास्तविक पहिचान गरी भौतिक रुपमा बलियो बनाउन सबै वर्गको पहुच युक्त बनाउनका लागि विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्नु आजको आवश्यक देखिएको छ । संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक हुन जरुरी छ । महामारी आज मात्र होइन भोली पनि आउन सक्छ । त्यसैले आजैबाट नै सरकारले दिगो रुपमा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडी बढनु पर्ने देखीन्छ ।
नेपालको परिवेशमा अनलाइन शिक्षणको अवस्था
सूचना र प्रविधीको उच्चतम प्रयोग गदै परम्परागत उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिकी करण गर्न र समय अनुकुलता अनुसारको पाठयक्रम निर्माण गरी अध्यापन गर्नमा मदत पु¥याउनुु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो । अहिलेको समयमा यसको एउटा मात्र उपाय भनेको अनलाइन शिक्षण हो ।
अनलाइनलाई सबै मैत्री बनाउन एक पाइलटिन सर्वेक्षण गर्न भने अति आवश्यक छ । सर्वेबाट आएको प्रतिबेदन अनुसार कार्य योजना बनाइ अगाडी बढ्न आवश्यक देखीन्छ । वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा धनीहरुका लागि मात्र अनलाइन कक्षा र गरीवका लागि भने पहुचको स्थिति भने देखीदैन् । यसकार्यलाई सरकारले बन्द गरी सबैलाई बिभेद रहित वातावरणमा शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा धनि र गरिबको भेदभाव हुनथाल्यो भने भविष्यका कर्णधारहरुको मानस पटलमा कस्तो प्रभाब पर्ला । यस बारेमा सबैले सोच्न आवश्यक छ । सरकारले सबै बालबालिकाहरुको शिक्षा पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन नदिइ घरमै गएर भएपनि पढाइ सामाग्री उपलब्ध गराएर भए पनि शिक्षामा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले जनतालाई दिने भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो बाकि त आफै गरीहाल्छन । सबै लाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुच अभिवृद्धि गर्न बजेटको दायरा भने फराकिलो बनाउनु पर्दछ । देशको कुल बजेट मध्ये कम्तीमा पनि एक चौथाइ बजेट शिक्षामा लगाउनु पर्दछ । बजेट छुटयायर मात्र भएन छुटयाएको बजेटलाई सहि कार्यमा प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले मापदण्ड बनाइ हुदाँ खानेहरुका लागि (पर चाइल्ड पर ल्यापटप) का साथै नेट तथा नेपाल टेलीकम संग समन्वय गरी न्युनतम रकममा सबैले खरीद गर्न सक्नेगरी तिब्र रुपमा चल्ने गरी कम्तीमा प्रति महिना १५ जिबी डाटा उपलब्ध हुनेगरी सरकारले पहल गनु पर्दछ । न्युनतम ब्याजदरमा सहुलीयत हुनेगरी (टर्म लोन) ऋण उपलब्ध गराएर भएपनि सरकारले यस्ता कामको शुरुवात गर्नु पर्दछ ।
यो सेवा महामारीको बेला पढ्न लेख्नलाई मात्र नभई अनलाइन व्यपार, सुचना सम्प्रेषण जनचेतना, ताजा खबर अपडेट हुनुको साथै यस प्रविधीले मानिसहरुको लवाई खवाई भेष भुषा, जस्ता कुरामा अगाडी बढाउन सफल बनाउँन्छ । यसको साथै बैकल्पिक पठन–पाठनका लागि अनलाईन र भर्चुअल कक्षाहरु अती उपयोगी छन । यस्ता कक्षा संचालनका लागि देश भरीका सबै ठाउँमा इन्टरनेट तथा उपर्युक्त उपकरणको उपलब्धता भने छैन ।
भविष्यमा हुन सक्ने अन्य संक्रमण तथा दैविय विपतीहरुलाई समेत मध्यनजर गदै देश भरिका सामुदायिक विधालयमा निशुल्क र तिब्र गतिमा इन्टरनेट सेवा, ल्यापटप लगायतका आवश्यक सामाग्रीको यथेष्ट प्रवन्धन गर्न हरेक विधालयमा एउटा सुचना प्रविधी निर्माणका लागि सबै तहका सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले के गर्न सकेमा अनलाइन सेवा प्रभावकारी हुन सक्दछ त
सूचना प्रविधीलाई समय अनुकुल विश्व परिवेश सुहाउदो शिक्षण सिकाइमा पनि शिक्षकको क्षमता विकास गर्नका लागि आधुनिक प्रैविधी सम्बन्धी तालीमको आवश्यकता अनुसारको व्यवस्थापन गर्न सकेमा ।
अनलाइन शिक्षण पद्दती संचालनको लागी आवश्यक पर्ने ई– सामाग्रीहरु सरकारले उपलब्ध गराउन सकेमा ।
अनलाइन शिक्षाको ई –प्याकेज अथवा कार्यक्रमको ढाँचा नेपाल भरी एकै नासको हुने गरी तय गर्न सकेमा ।
समय सापेक्ष अनुसार अनलाइल कक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, यसका लागि आवश्यक सामाग्री र जनशक्तीलाई प्रविधि मुलक योजना बनाई आर्थिक स्रोत जुटाउन सकेमा ।
अनलाइन शिक्षा भनेर मात्र हुँदैन यसमा अपनाइने बिधी, तौर तरीका, शिक्षण रणनीति आवश्यक पर्ने टुल्सहरु सजिलै उपलब्ध गराउन सकेमा ।
आवश्यक सामाग्री उपलब्धताका साथै ईन्टरनेटको पहुच, सामाग्रीलाई प्रयोग गर्न सक्ने सूचना प्रविधीको विकासका साथै प्रयाप्त तालिम, अनवरत शिक्षा र अभ्यासमा समेत जोड दिनु पर्ने कुराको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेमा ।
सरकारले सवै स्थानमा इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्ने, इन्टरनेटको पहुच नहुने स्थानमा नेपाल टेलीकमको फोरजी सेवाको व्यवस्थापन गर्न सकेमा ।
अनलाइन कक्षा ठूलो कक्षा भन्दा सानो कक्षाका लागि भने चुनौती देखीन्छ यस्तो चुनौतीलाई सरकारले सामना गर्न सकेमा ।
सरकारले न्यून व्याजदरमा बढी भन्दा बढीलाई ऋण उपलब्ध गराइ साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरी स्वरोजगार बनाएर उत्पादीत बस्तुमा आत्मनिर्भर हुदै रेमीट्यान्सको सट्टा निकासमा बृद्दि गर्न सकेमा ।
कोरोना महामारीले चुनौतीका साथै अवसर पनि ल्याएको छ
कोभिड १९ महामारीले जनतामा त्रासको वातावरण सृजना गर्नुको साथै हिम्मत र आट गर्न सक्ने देशहरुका लागि चुनौती मात्र नभई अवशर पनि ल्याएको छ । अनलाइन कक्षा विकसीत देशले मात्र अपनाएको बिधी हो । हाल नेपालमा पनी ई–क्लास केही मात्रामा प्रयोगमा आएको छ । ई–क्लास वा अनलाइन कक्षाहरु नेपालमा संचालन हुनसके दिनभरी काममा व्यस्त हुने, स्कुल, कलेज जान नपाउनेहरुका लागि एकदमै आवश्यक हुने छ ।
कार्यालयमा नियमित खर्च हुने मसलन्दमा नियन्त्रण, घर देखि स्कुल कलेज जाने आउने समयको बचत, इच्छा हुँदा–हँुदै पनि स्कुल कलेज जान नपाउनेहरु उत्साहीत हुने, सबैले समयमानै सूचना पाउन सक्ने, सूचनाबाट कोही बञ्चीत नहुने, परीक्षा प्रणालीलाई छिटो–छरितो बनाइ बन्द, हडताल, लकडाउन जस्तो परिस्थितिमा पनि परीक्षा लीन र रिजल्ट प्रकाशनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको साथै कारोनाले मानिसलाई सरसफाइमा ध्यान दिन, हात नमिलाउने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खाने कुरा खाने, सबै संग हेलमेल नर्गन, कस्तो खाँना खाँदा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ थाहा पाउन, मानिसको व्यक्तीगत जिवनमा नकारात्मकका साथै सकारात्मक परिवर्तन गराएको छ । यति मात्र नभई लकडाउनले गर्दा बल्ल प्रकृतीले आफ्नो मुहार फेर्न पाएको छ ।
कलकारखाना संचालन नहुँदा, बजार संचालन नहुँदा, निर्माणका कार्य संचालन नहुँदा, गाईगारुलाई घरमै राख्दा, मानवबाट सिर्जित जल प्रदुषर्ण, वायु प्रर्दुसण, ध्वनी प्रर्दुसण,भु–प्रर्दुसण हुनमा केही कमी आएको देखीन्छ । वरपरको वातावरण प्रर्दुसण रहित भएको महशुस भएको छ । विदेशमा गएका युवाहरुलाइ कोरोना कहरले स्वदेशमै केही गर्नु पर्दछ भन्ने कुराको महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । लकडाउनले जिवनमा सवै भन्दा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नै रहेछ भन्नेकुरालाई जनताले बल्ल आत्मसात र अनुभुती गर्न पाएको छ । रेमिटान्समा भर पर्नु भन्दा स्वदेशमै उत्पादनमा बृद्धी गरी आर्यात भन्दा निर्यातमा जोड दिने कुरा सरकारलाई कोरोनाले सिकाएको छ । यती मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन पनि सरकारलाइ कोरोनाले पाठ सिकाएको छ ।
मान बहादुर साउद
स्थाइ शिक्षक
राष्ट्रिय निमावि धनगढी, कैलाली
