नेपालमा दलित आन्दोलन सुरु भएको दशकौ बितेकोको छ । आन्दोलनका बलमा धेरै उपलब्धि पनि हासिल भएका छन । तर ति उपलब्ध पूर्ण रुपमा कार्यान्वय नहुँदा भने अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
पन्ध्रौं शताब्दीबाट जातीय छुवाछूत सुरु भएको मानिन्छ । नेपालमा भने जातिय छुवाछूतलाई कानुन नै बनाएर स्थापित गरेको ईतिहास छ । नेपालको पहिलो मूल कानुन अर्थात् १९१० सालको मुलुकी ऐनले जातीय छुवाछूतलाई वैधानिकता दिएको इतिहास छ ।
जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित कानुन बनाएका थिए । यो ऐन बन्नु अघि पनि सामाजमा छुवाछूत थियो । तर ऐन नै बनाएर राज्यबाट पनि झन बढी शोषण गरिएको थियो । यस ऐनमा सजायका व्यवस्था देखि लिएर जात अनुसार गर्न हुने र नहुने काम छुट्यार्ईएको थियो । ऐनले नेपालीलाई चार जातमा विभाजन गरिएको थियो । ती थिए– तागाधारी, मतवाली, पानी नचल्ने तर छोइछिटो हाल्न नपर्ने र पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने ।
‘पानी नपरेको काँचो माछामासु, तमाखु, अत्तरफुलेल गुलाफपानी, मसला, सुगन्ध आउने फलफूल क्रिश्चियन, मुसलमान, कामी, सार्की, दमाई, पानी नचल्ने र छोइछिटो समेत हाल्नुपर्ने जातका मानिसले छोए भने पनि बिटुलो हुँदैन । यिनीहरूले छोएका यस्ता कुरा यिनीहरूलाई नछोइकन अलग बसि खाँदा हुन्छ । पानी नचल्ने र छोइछिटो समेत हाल्नुपर्ने जातले छोएको माटाका भाँडामा पानी छ भने भाँडो बिटुलो हुन्छ । पानी नपरेको माटाको भाँडा बिटुलो हुँदैन । यदि उनीहरूले काठका भाँडा, चिनियाँ भाँडा, बोतल, सिसी छोएका छन् भने धोइपखाली सुकाएपछि चोखो हुन्छ ।’ जस्ता विभेदकारी कुरा ऐनमा लेखिएको थियो ।
यस्तो बिभेदकारी ऐनले पहिले देखि पछि परेको समुदायको अवस्था झन बढी दयनिय बनेको थियो । ऐन नै बनाएर दमनमा पारिएको समुदायलाई यसबाट उम्कन त्यती सहज थिएन । यो श्रृङ्खला नेपालमा निकै लामो समय सम्म चल्यो नेपालमा पहिलो पटक विसं २००२ मा बाग्लुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा सङ्गठित रूपमा दलित आन्दोलनको सुरुआत भएको ईतिहास छ । सयौ बर्षदेखि जातीय बिभेद सहेर पनि बोल्न नसकेको र बोल्न नदिएको समुदाय बिस्तारै आफ्नो हक हितका लागि लड्न सुरु गरेका थिए । नेपालमा राणाकालको अन्तिम समयमा आएपछि मात्रै विभेद विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको इतिहास छ ।
दलित आन्दोलनमा सुरु भएपछि भएका उपलब्धि
नेपालमा दलित आन्दोलन सुरु भएको सात दशक बितेको छ । यस अवधिमा धेरै उपलब्धि प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर छ । यस्ता छन दलित आन्दोलनका घटनाक्रम र उपलब्धि :
- नेपालमा राणाकालको अन्तिम समयमा आएपछि भने विभेद विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको इतिहास छ ।
- नेपालमा पहिलो पटक २००३ सालमा दलित आन्दोलनको संस्थागत सुरुवात भएको पाइन्छ ।
- २००४ सालपछि भने दलित आन्दोलनले गुणात्मक फट्को मारेको पाइन्छ । त्यसबेलाको मुख्य नारा जातीय छुवाछूतकै अन्त्य थियो । त्यसपछि भने क्रमशः दलित आन्दोलन राजनीति सँग जोडिँदै आएको पाइन्छ ।
- २०२० सालमा जारी मुलुकी ऐनले छुवाछूतलाई प्रतिबन्ध नै लगायो ।
- २०४७ सालको संविधानले भने जातीय छुवाछूतलाई दण्डनीय बनायो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षले पनि समानताको नारा उठाएको थियो ।
- २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सविधानले देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र नै घोषणा गरेको थियो । २०६३ जेठ २१ गते नेपाल पहिलो पटक जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको थियो । २०६२/०६३ को आन्दोलन पछि मात्रै तुलनात्कम रूपमा दलित माथि विभेद घट्दै गएको पाईन्छ ।
- वर्षौंदेखि विभेदको सिकार बनेका दलित समुदायले सुरुका समयमा आवाज उठाउन नसकेको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका दलित समुदायले ०६३ सालपछि भने दलित समुदायले राजनीतिक देखि प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत विशेषाधिकार पाएका थिए ।
- २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन पनि बनेको थियो ।
- जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को पहिलो संशोधन, २०७५ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नेलाई कसुरको अवस्था अनुसार एक महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँ देखि दुई लाख रुपैयाँ सम्म जरिवानाका साथै दुई लाख रुपैयाँ सम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको थियो ।
- संविधानले समावेशी समानुपातिकको अवधारणा संविधानको प्रस्तावनामै स्पष्ट छ । जसअनुसार संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व गराइएको छ । राज्यका निकायमा दलितको सहभागिता पनि बढेको छ ।
- संविधानअनुसार स्थानीय तहका दलितको प्रतिनिधित्व उल्लेखीय देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ ले प्रत्येक वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।
- कानुनले छुवाछूतलाई अपराध मानेको छ । तर, सयौ बर्षदेखि जरा गाडेर बसेको जातीय बिभेद केहि बर्ष देखि आएको परिवर्तनले विस्तारै कम हुँदै गएपनि व्यवहारमा भने छुवाछूत पूर्णरूपमा हटेको छैन ।
