नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले स्थानिय तहलाइ गरेको परिपत्र अनुसार एकल महिला र अति अशक्त भएकाहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने निर्देशन भए लगतै सरकारले गरेको यस कार्य प्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अपांगता अधिकार ऐन २०७४ ले गरेको परिभाषा अनुसार अति अशक्त भन्नाले अरुको सहयोग लिएर दैनिक जिवन यापन गर्नु पर्ने अवस्था भएकाहरुलाइ जनाउँदछ । जन्मजात होस् वा जन्म पश्चात होस अपांगता हुनू कसैको रहर होइन, बाध्यता हो । यो कदमले अरुको सहारा बिना बाच्न नसक्ने अति अशक्त भएका ‘ख’ वर्गका व्याक्तिहरुको अधिकार राज्यले खोसेको अनूभूति भएको छ । यो अशोभनिय संविधान विपरित र अपांगता अधिकार ऐन विपरित कार्य भनेको अमानविय कार्य हो । यस कार्य प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । तत्काल सरकारले निर्णय फिर्ता लिनु पर्दछ, नियमावली संसोधनको कार्य अगाडी बढाउनु पर्दछ । सरकारले लाखांै एकल महिला र अति अशक्त भएकाहरुको जिउने आधार बनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै हो । सरकारले यो अवस्थामा भत्ता खोस्नु भनेको गाँस खोस्नु सरह नै हो । कोरोना महामारी देशमा तिव्र रुपमा फैलिरहेको र लगभग २ महिनाको लामो बन्दा बन्दीले पारेको प्रभावका बेला सरकारले थप राहत प्याकेजका कार्यक्रम संचालन गर्नुको सट्टा उल्टै खाईपाई आएको सुबिधा कटौती गर्नु न्याय संगत हुँदै होईन ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालमा ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ मध्ये ७० हजार ‘ख’ वर्गको परिचय पत्र लिई सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाँदै आएका थिए । संसारका अन्य राष्ट्रहरुले अति अशक्त, असहाय, एकल महिला, विपन्न वर्गलाइ सरकारले बिशेष सेवा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको बेला नेपालमा भने ठिक उल्टो सरकारको कार्य भइरहेको छ । सरकारको यो कदमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा ठूलो ठेस पुगेको छ । यस महामारीले ४० प्रतिशत अपांगता भएकाहरुको आयश्रोत गुमेको बेलामा सरकारले झनै २० प्रतिशत अशक्त भएकाहरुको आयश्रोत चाँडै गुमाउने अवस्था सृर्जना गरेको छ । लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त बमोजिम र नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा समानताको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, र धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था भए पनि यसको विपरित कार्य भएको छ ।
संबिधानमा अति अशक्त, अशहाय, पिछडियको जो सुकै वर्गलाई थप कानून बनाएर भएपनि यस जटिल अवस्थामा थप सहयोगका कार्यक्रम र बिशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान हुँदाहँुदै पनि उक्त प्रावधानको सरकारले दुरुपयोग गरी भत्ता कर्टौती गने निर्णय कतिको जायज हो ? यसको साथै देवानी सहिता ऐन २०७४ को भाग १, परिचछेद ३ को १८ मा कुनै पनि वर्ण, लिंग, जात, भाषाको आधारमा वा सामाजिक सुरक्षाको आधारमा भेदभाब गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा प्रती महिना रु ३०० भत्ता शुरु गरियको थियो भने डा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा ३०० वृृद्धि गरी रु ६०० र आ ब २०७६÷७७ श्राबण देखि १००० बृद्धि गरी प्रति महिना रु १६०० भत्ता खाँदै आएको बेला सरकारको यो कदमले तेस्रो किस्ता देखि भने नपाउने भएका छन । कोरोनाको त्रास र बन्दा– बन्दी लम्बीदै जाँदा यसले सबै भन्दा बढी मार अति अशक्त भएका व्यक्तीहरु जस्तै पूर्ण रुपमा दृष्टि विहिन, बहिरा, सुस्त श्रवण, मेरुदण्ड पक्षघात, सहायक सामाग्री, कृतिम अंग प्रयोगकर्ता, हेमोफेलीया वौद्धिक, अटिजम, मानसिक, दृर्घरोगी लगायतका अपांगता भएका व्यक्तिहरु यस वर्गमा पर्दछन । उहाँहरुलाइ दैनिक प्रयोग गर्ने सामाग्रीहरु, नियमित औषधी सेवन र सहयोगीको समेत आवश्यकता भित्र पर्ने वर्गलाई सरकारले पाएको सुबिधा कटौती किन ग¥यो होला ? झन यसमा थप गरी प्रयाप्त पुग्ने गरी भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने समय हो यो ।
उहाँहरुको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी सरकाले हेमोफेलियाहरुका लागि फ्याक्टरको प्रयाप्त उपलब्धता, दैनिक प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको उपलब्धता, नियमित औषधी सेवन गर्नेहरुका लागि औषधी उपचारको व्यवस्था, सहायक सामाग्रीको व्यवस्था, भाडामा बस्नेहरुले भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा सहयोग गर्नुको सट्टा सामाजिक सुुरक्षा भत्ता कटौती गर्नुले सरकारको नियत माथी भने प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ । यसको जताततै, चौतर्फी आलोचना भइको छ, गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले, प्रतिपक्षी दल, राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग समेतले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी सरकारलाइ निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । यदि सरकारले कुनै हालतमा पनि सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थान गर्नमा हेलचेक्राइ गरे सरकार विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने सुदूरपश्चिमका अपाङ्गता भएका अगुवाहरुले बताईरहेका छन । ‘समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली’ को नारा लगाउने सरकारले लक्षीत नागरिकको भत्ता माथी लात हान्नुले सरकारको बोली र काम काम गराईमा तालमेल नमिलेको प्रष्ट देखिन्छ । जनताद्धारा जनताका लागि जनताको करले चलेको सरकार जनता प्रती गैर जिम्मेवारी र व्यविचारी बन्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारको कार्यशैली यस्तै रहने हो भने लक्षित वर्गको वर्तमान पुस्ता मात्रै होइन्, भविष्यका पुस्ता समेतलाई ठाडो नउठ्ने गरी ढाड सेक्ने छ । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नाममा जनतालाई झुक्याएको वर्तमान सरकारको पछिल्लो गतिबिधि अपाङ्गता भएका र एकल महिलाहरुका लागि कालो दिनको संकेत हो । अहिलेको समय एकल महिला र अति अशक्तको भत्ता काट्ने होइन थप राहत पुग्ने गरी भत्ता दिने समय हो । सरकारलाइ बजेटकै अभाव हो भने संसद विकास कोष कसरी बृद्धि गरीदै छ । सांसद विकास कोष काट्न मिल्दैन् ? प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति र उच्च ओहदाका विशिष्ट श्रेणीका सांसदहरुको भत्ता र सुबिधा कटौती गर्न मिल्दैन ? आलोचना हुँदै आएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम बन्द गर्न मिल्दैन ? भष्ट्राचार निर्मुल गर्न मिल्दैन सरकार ? तर यसो गर्नुको सट्टा सरकार सहारा बिहिनले पाउँदै आएको सुबिधा काटेर सरकार रक्षक होइन भक्षक बन्दै गएको देखिन्छ । देश लक डाउमा छ । सारा नेपाली घर भित्रै छन । हुँदा खाने, गरिखाने, अती अशक्त, न्यून आयश्रोत भएका श्रमजिवी, असहायहरुको चुल्लो बल्न समेत छोडी सकेको अवस्था छ ।
कोरोनाका कारण दिन प्रतिदिनको सन्त्रासले मानिसमा मनोसामाजिक समस्या देखिने भएकाले पछिल्लो चरणमा परामर्सको आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले राहतको नाममा १० केजी चामल, २केजी नुन, २ लिटर तेल, २केजी दाल बाडेर ८० करोड सकाएको छ ।उ ता संसदमा भने मन्त्रीहरु भत्ता खान नपाउँने भएकाले यो विसम परिस्थितीमा जन्ताको ढाड सेक्ने गरी कर बढाउने तयारीमा छन । पछिल्लो चरणमा सरकारले सबैधानिक हकको सम्मान पूर्वक बाच्ने अधिकारमा बाधा उत्पन्न गराउनुको साथै प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको अवस्था छ । सर्वहारा वर्गका लागि २ तिहाइ सरकारले केही गर्छ की भनेर आशामा बसेका जनता उल्टै विपन्न एकल महिला र अशक्त भएकाहरु प्रति गैरजिम्मेवारी र अमानविय कार्यले आधारभूत मानब अधिकारको उपभोग गर्न समेतबाट बञ्चित हुन पुगेका छन ।
संसद विकास कोष बृद्धि गर्ने सरकारले एकल महिला र अति अशक्त भएकाहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्नुले जनतालाइ अझै तरंगीत बनाएको छ । आज लाखौ श्रमजिवीहरु अरबको खाडी मुलुकबाट नेपाल फर्कन चिच्याइरहेका छन । सरकारले उनीहरुको आवाजको सुनुवाई गर्न सकिरहेको छैन । हिजो तिनीहरुको रेमीट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र मजबूद भएको र देश हाक्न नेताहरुलाइ सजिलो भएको कुरा सरकारले एकै छिनमा भुल्नुले प्रवासीहरुमा हिनता बोध भएको छ । देश भष्टाचारको अखडा बन्दैछ, सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरा छैन । कोरोनाको कहर नि दिन प्रति दिन बढदै गएको छ । भारतबाट आउनेहरुको संख्या नाकामा ह्वातै बढ्नु आफैमा कारक भने पक्कै होइन । तिनै तहका सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको कुरा सर्वत्र फैलीरहेको छ । प्रयाप्त मात्रामा सरकारले किट उपलब्ध गराउन नसक्दा बिना चेकजाच र अव्यवस्थीत तरिकाबाट घर फर्किदा गाउँघरमा एक किसिमको कोरोना त्रास झनै फैलीएको छ । गाउँ गाउँमा कोरोना सम्बन्धी जनचेतना र मनोसामाजिक परामर्सको आवश्यकताको महशुस भएको छ । जहा आत्महत्याका घटनाहरु र लैगिंक, हत्या हिंसाका घटनाहरु पछिल्लो समय निकैे बढ्दै गएको यत्र तत्र नै छ । यस्ता घटनाहरुलाई सरकारले समयमानै न्यूनिकरण गर्न नसके ठूलो रुप लिने देखिएको छ ।
अन्तमा सेतो सारीको पहिरनमा पहिरन व्याध्य भएका एकल महिला र जिउनका लागि अरुको साहारामा बाँचेका लाखौं ह्वीलचियर, बैशाखी, सेतो छडी र कृत्रीम हात खुट्टा प्रयोग गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरु र उनीहरुका अभिभावकहरु, उनीहरुका समर्थकहरुको जमात सडकमा उत्रिदा र ह्वीलचियर, बैशाखी, सेतो छडी र कृत्रीम हात खुट्टा सडकमा तेर्साउदाँको अवस्था झनै कस्तो होला ? सरकार एक पटक अवश्य मनन् गरोस । हामीलाई सडकमा आउन बाध्य नबनाइयोस् सरकार । हामी रहरले कोही पनि अपांगता र एकल महिला भने पक्कै पनि भएका होइनौ होला । यो यथार्त परक चरित्रणलाई सरकारले गरेको अमानबिय कार्यप्रति ,संघिय संसद प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समिति ,राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग देखि लिएर, सबै सरोकारवालाहरुले एकै स्वरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नर्गर्न आग्रह गरेका छन । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ संशोधन गरी २०७६-१२-२६ को निर्णय सरकारले फिर्ता लिन आवश्यक छ । सकिन्छ भने यो विसम परिस्थीतीमा थपेर आधारभूत आवश्यकताको कम्तीमा परिपूर्ती हूने गरी भत्ताको व्यवस्था हुनु अति उत्तम हुन्थ्यो होला सरकार, होइन भने खाइपाइ आएको सामाजीक सूरक्षा भत्ता कटौती नगरी फिर्ता गरियोस्, नयाँ प्याकेजका कार्यक्रमहरु ल्याइयोस्, सरकारले ल्याउँदै गरेको नीति तथा बजेट कार्यक्रम अपांगता मैत्री आवास, हामी अपांगता अधिकारकर्मीहरुको अग्रिम शूभकामना छ ।
मान बहादुर साउँद
पूर्व केन्द्रिय सदस्य, राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल
