काठमाडौ – भारत सरकारले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनसम्म जोडने सडक उद्घाटन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कडा आपत्ति जनाएको छ । शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्ताक्षर बिनाको विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली भूमिमा कूनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई सचेत गराएको हो ।
’यो एकपक्षीय कार्य प्रधानमन्त्रीको तहलगायतका दुई देशहरूबीच भएको समझदारी विरूद्ध हो । जुन सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने छ । नेपाल सरकार दुई देशबीच घनिष्ट र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भारतले नेपाली भूमाग मिचेर धार्मिक स्थल मानसरोवसम्म जोड्ने सडक निर्माण गरेर उद्घाटन समेत गरेपछि सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको हो । परराष्ट्रले भारतले निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको उक्त ’लिंक रोड’ नेपाली भूभाग रहेको बताएको छ । ’नेपालले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छ, भारतले हिजो उद्घाटन गरेको लिपु लेक जोड्ने ’लिंकरोड’को क्षेत्र नेपाली भूभाग हो,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेक लगायत काली (महाकाली) नदीको पूर्वक्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर सरकारले भारतीय पक्षलाई स्मरण गराएको छ ।
’विगतमा यो नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहोर्याएको थियो र पछिल्लो समयमा जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्शाको जवाफमा २० नोभेम्बर २०१९ मा भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको कूटनीतिक नोटमार्फत नेपाल सरकारले यसलाई दोहोर्याएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
परराष्ट्रले एकपक्षीय कार्य दुई देशहरूबीच भएको समझदारी विरुद्ध रहेको औँल्याउँदै सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने बताएको छ । सरकार २ देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाको आधारमा सीमाका मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ’दुवै सरकारले विद्यमान सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा र्पुयाउने उपाय र संस्थागत रूपरेखा सिफारिस गर्ने जनादेश सहित नेपाल–भारत सम्बन्धमा इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप (ईपीजी) गठन गरेको थियो ।
समूहले आफ्नो कार्य समाप्त गरी सहमति प्रतिवेदन तयार ग¥यो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’नेपाल सरकार उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गर्न तयार छ र विश्वास गर्दछ कि यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न दुवै देशको हितमा हुने छ जसले इतिहासले छोडेका उल्लेखनीय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पु¥याउनेछ, जसले गर्दा छिमेकी मित्रतापूर्ण सम्बन्धको लागि मार्ग प्रशस्त हुने छ ।’
