बाजुरा - जिल्लाका अधिकंस सामुदायिक विद्यालयले रसिदबिनै रकम असुली गर्ने गरेका छन । नेपाल सरकारले नि.शुल्क शिक्षा भने पनी विद्यालयले विद्यार्थीहरुबाट आन्तरीक भर्ना फिस उढाउने गरेका छन ।
अंग्रेजी माध्यममा निःशुल्क पढाइ हुने भन्दै जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको मालिका उच्च माध्यामिक विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई अंगे्रजी माध्यममा पढाउने बाहनामा रसदि विनाको फिस उठाउने गरेको खुल्लासा भएको छ ।
विद्यार्थीका अविभावको भनाइ
हिमाली गाउँपालिका भीमलाल नेपाली मार्तडीमा सिलाइ व्यवसाय गर्दै आएका छन । सानो व्यवसायले परिवार पाल्न गाह्रो भएपछि नेपालीले निजी विद्यालय पढिरहेका दुवै सन्तानलाई सामुदायिकमा भर्ना गरेका छन । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न जादा छोरा छोरीको विना रसिदको फिस मागदा आफु झसङ्ग भएको नेपालीले बताए ।
नेपालीले भने फिस तिर्न सक्ने भएत प्राइबेट स्कुलमा पढाउने थिए । स्कुलको फिस तिर्न नसक्ने भएकाले आफुले सरकारी स्कुलमा भर्ना गरेको तर सरकारी विद्यालयले विना रसिदको फिस तिर्न लगाएको बताए ।
सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना शुल्क तिर्ने अर्का गौमुल गाउँपालिकाका ज्ञानबहादुर रोकाया पनि हुन्। उनले पनि मालिका माविकै भर्ना शुल्क तिरेका छन्। बिना रसिद विद्यालयले सहयोगको नाममा शुल्क उठाइरहेको उनीहरु दुख्सो रहेको छ । मालिका माविलगायत जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाको नाममा चर्को शुल्क उठाइरहेका अभिभावकहरुको गुनासो छ ।मालिका मावि देशकै नमुना विद्यालयको सूचीमा छ। राज्यले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ। तर यहाँका अभिभावक बर्से्िन अनेक शीर्षकको नाममा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य बनेका छन ।
सरकारले भर्ना अभियानमा कुनै प्रकारको शुल्क नलिन विद्यालयलाई भनेको छ। तर सदरमुकाम मार्तडीदेखि दुर्गम गाउँका प्राय विद्यालयले रकम असुली गर्ने गरेको खुलेको।
जिल्लामा २ सय ७० सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये अधिकांशले सहयोग शुल्कका नाममा अभिभावक ठगिरहेका छन्। रसिदबिना अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन, खेल शिक्षा, वनभोज, कम्प्युटर शिक्षाको नाममा ती विद्यालयहरुले शुल्क उठाएका छन्। कक्षा १ को मासिक शुल्कको नाममा विद्यालयले तिन सय देखि पाँच सयसम्म उठाउँदै आएका छन्।सामुदायिक विद्यालय यसरी शुल्क लिन थालेपछि अभिभावकको व्यापक विरोध बढेको छ ।
विद्यालय परिवारको भनाई
मालिका माविका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रावलले भने अभिभावककै सहमतिमा सहयोग शुल्क लिएको दाबी गरेका छन्। ‘हामीले अतिरिक्त कक्षा, कम्प्युटर जस्ता विषय सञ्चालनका लागि रकम लिएका हौं, अभिभावकले नै लिखित सहमति गरेका छन यसमा कुनै अन्यथा नभएको रावल बताए । सहयोग शुल्क लिए पनि रसिद भने नदिएको उनले स्विकारेका छन्।
लाखौको रकम रसिदबिनै शुल्क संकलन गर्दा सरोकारवाला निकाय भने मौन छन्। बडिमालिका नगरपालिकाले शिक्षालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। नगरले स्वयंसेवक शिक्षकसमेत राखेको छ। तर विद्यालयको रकम असुलीका विषयमा नगरपालिका बेखबर बनेको छ ।
नगरप्रमुखको भनाई
नगर प्रमुख पदम बडेवाले भने आफुले सरकारी विद्यालयले शुल्क लिन भनेका छैनौं, तर सहयोग शुल्क अभिभावकले स्वेच्छाले दिन्छन् भने नगरपालिका बाधक नहुने बताए ।
शिक्षा प्रमुखको भनाई
जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ बाजुरा प्रमुख गोपालदत्त भट्टले पनि विद्यालय शुल्कका नाममा विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने बताए। आवश्यक शैक्षिक जनशक्ति र पर्याप्त भवन संरचना राज्यको लगानीमा छन्। नीतिले निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ। तर यहाँका २ सय बढी विद्यालयले बिनारसिद मनोमानी रकम असुलिरहेका छन्।
खेल मैदान नभएका विद्यालयले समेत खेलको नाममा, कम्प्युटर शिक्षा नभएका विद्यालयले कम्प्युटर कक्षाका नाममा रकम असुलि गर्ने गरेका छन छन ।
