काठमाडौं – सरकारले आइतबार कोरोना प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा ग¥यो । जसमध्ये एउटा घोषणा थियो, ‘कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमणको कारण उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थाबाट प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई दैनिक जीवनयापनका लागि स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउने ।’
यो निर्णयको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘राहत सम्बन्धी मापदण्ड’ स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत भएको मापदण्ड अनुसार असंगठित क्षेत्रका श्रमिक भन्नाले दैनिक रुपमा कामकाज गरी पटके वा दैनिक ज्याला आम्दानी गर्ने श्रमिक, कामदार र मजदुरलाई परिभाषित गरिएको छ ।
असहायका रुपमा कसैको लालनपालनमा नरही, आवासविहीन भई मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च वा वृद्धारुममा बस्ने मानिसलाई तोकिएको छ ।
मापदण्ड अनुसार राहत दिन वडा कार्यालयले अभिलेख राख्ने छ । यसमा पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गर्ने श्रमिक राहत पाउने कोटामा परेका छन् । पर्यटक भरिया, निर्माण सामग्री भरिया, सवारी साधन बाटोमा अत्यावश्यक वस्तु ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई समेत यस सूचीमा राखिएको छ ।
ट्रक, टिपर, भ्यानमा सामान लोड अनलोड गर्ने श्रमिक, अन्य व्यक्तिको खेतमा दैनिक ज्याला लिनेगरी काम गर्ने कृषक, मजदुर र आफ्नो नातेदारबाहेक व्यक्तिको परिवारमा दैनिक ज्यालादारीमा सरसफाइ, शिशु, तथा जेष्ठ नागरिक स्याहार जस्ता सेवा गर्ने व्यक्तिले समेत राहत पाउने भएका छन् ।
गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने तथा इँटा भट्टामा काम गर्ने मजदुर र निर्माण कार्यमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी, हेल्परल गायतका मजदुरलाई समेत राहत पाउने सूचीमा राखिएको छ ।
नाङ्लो पसले, दैनिक रुपमा पत्रिका वितरक, साना फुटपाथ पसले, ठेला गाडा तथा साइकलमा सामान बेच्ने व्यक्ति र अन्य व्यक्तिको पसलमा काम गर्ने मजदुरलाई समेत यस सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार अन्य व्यक्तिको मालबाहक सवारी तथा डेलिभरी भ्यान चलाउने चालक र सहचालकलाई सूचीमा समावेश गरिएको छ । दैनिक ज्यालामा ट्याक्सी वा टेम्पो चलाउने चालकसमेत यसमा राखिएको छ ।
रिक्सा वा ठेला चलाउने चालकलाई समेत राहत पाउने सूचीमा राखिएको छ । सवारी साधनको मर्मत सम्भार गर्ने ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्री र मजदुरको समेत विवरण राखी राहत वितरण गरिने भएको छ ।
अन्य व्यक्तिको गार्मेन्ट, कार्पेट, टेलरिङ्ग, गलैँचा बुट्टा तथा जर्ती भर्ने र कपडा पसलमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरलाई समेत राहत दिइने भएको छ । यसरी संकलन भएका विवरणका आधारमा श्रमिक तथा असहाय वर्गलाई राहत वितरण गरिने भएको छ ।
स्थानीय तहले तीन दिनभित्र अभिलेख टुंग्याएर राहत वितरण सुरु गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । वडाले अभिलेख राख्दा भने एक परिवारलाई एक एकाई मानेर कायम गर्ने भएको छ । एक परिवारमा दुई जना मात्र भएमा राहत सामग्रीको आधार र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा भने पूरै राहत पाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
यो मापण्दडमा लेखिए बमोजिम योग्यता पुगे पनि वैकल्पिक आयस्रोत भएका मजदुरले भने राहत नपाउने मापदण्डले स्पष्ट पारेको छ । एक परिवारमा एक मात्र सदस्यले राहत पाउने भएको छ । राहत वितरणको अभिलेख वडाले स्थानीय तहलाई पठाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
