कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले कार्ययोजना लागु गरेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई मापदण्डमै रहेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयको सहकार्यमा कैलाली र कञ्चनपुरका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु गरेका सामुदायिक वन अनुगमन गर्दै अर्थ समितिले मापदण्ड मिचेका गुनासोहरु आइरहेकाले त्यस्तो गुनासो नआउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अर्थ समितिले दुईदिन लगाएर कैलाली कञ्चनपुरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु भएका सामुदायिक वनहरुको स्थलगत अनुगमन गरेपछि त्यस्तो निर्देशन दिएको सभापति हर्कबहादुर कुवँरले बताए ।
कुवँरले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु भएका सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार काम भइरहेको बताए । अनुगमनका क्रममा केही वनमा व्यवस्थापनको कमजोरी देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘धेरैजसो वनमा वैज्ञानिक वनको अवधारणा अनुसार संरक्षण भइरहेको पाइएको छ ।’
संघीय सरकारको नीति अनुरुप लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणालाई प्रदेश सरकारले सघाउने समितिले जनाएको छ । अनुगमनमा गएका अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सदस्य प्रदेश सांसद् महेशदत्त जोशीले वर्षौदेखि संरक्षण गर्दै आएको वनमा रुखहरु उमेर पुगेर धोद्रिदै गएका रुखहरु निकाल्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले वनमै काठ कुहिन दिनु भन्दा निकालेर प्रयोग गर्नु राम्रो रहेको बताए । उनले पुराना रुख निकाल्दा नयाँ बोट आउने ठाउँ खुल्ने भएकाले वैज्ञानिक वनको अवधारणा ठीक रहेको बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका अनुसार कैलाली जिल्लामा ६२ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापना कार्ययोजना लागु भएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टका अनुसार सामुदायिक वनलाई ८ प्लटमा विभाजन गरी प्रत्येक प्लटलाई १० सेक्सनमा बाँडेर व्यवस्थापन गरिन्छ ।
उनले हरेक प्लटमा क्षेत्रफल र रुख संख्याको आधारमा काटिने रुखको संख्या निकाल्ने गरेको र माउ रुखलाई छोडेर रुख काट्ने गरेको बताए । उनले यसरी काटिएको सेक्सनमा नयाँ विरुवा आउनका लागि वातावरण तयार हुने गरेको उनले बताए ।