देवानन्द न्यौपाने/लम्की – वैज्ञानिक वन व्यावस्थापनको नाममा कैलालीका बिभिन्न सामुदायिक बनमा रुख फडानी सुरु भएको छ । “खाए खाँ नखाएँ घिच” भन्ने उखान झै सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुका असन्तुष्टि र असहमतिका बाबजुद् जिल्लाका बिभिन्न सामुदायिक वनमा सव डिभिजन बन र डिभिजन बन कार्यालयहरुले आफुखुसि कार्यान्वयन गदै रुख कटानी शुरु गरेको खुलासा भएको छ ।
जिल्लाको लम्की सव डिभिजन वन कार्यालय अन्तरगत मात्र करीब ७ वटा सामुदायिक वनमा रुख कटानी आदेश जारी भई प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको जनाइएको छ । लम्कीमा रहेको महिला जागरण, मातृभुमि, मुक्तकमैया बल्चौर, चेतना, जानकी गाउँपालिकामा रहेका ऐश्वर्य, अमरावति, कर्णाली करीडोर, सामुदायिक बनमा बैज्ञानिक बन ब्यावस्थापन लागुभई रुख कटान आदेश जारी गरी रुख कटानी समेत भईरहेको छ, भने कोपिला सामुदायिक बनमा समेत प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ । ती सामुदायिक वनका अधिकाशं उपभोक्ताले भने बैज्ञानीक वनले वन संरक्षण नभई विनास निमत्याउने, ठेकेदार मोटाउने काम मात्र हुने बताउदै विरोध गदै आएका छन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय सदस्य तथा वन अधिकारकर्मि नेत्र प्रसाद खनालले समेत वैज्ञानिक वन उपभोक्ताको हितमा नभएको बताउनु भएको छ । सक्ता र शाक्तिमा रहेकाहरु वन माफिया र तस्करहरु संगको मिलेमतोमा यो कार्यक्रम आएको बताउदै यसले वन संरक्षण नभई विनास निमत्याउने ठोकुवा गरे ।
महिला जागरण वनमा अधिकाशं उपभोक्ताको विरोधका बाबजुद ठेकेदारको मिलेमतो र लगानीमा सव डिभिजन वनकार्यालय लम्कीका प्रमुख सोमलाल घलान, डिभिजन वन कार्यालय पहलवानपुरका वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टको ठाडो निर्देशनमा धमाधम रुख कटान भईरहेको उपभोक्ता ममता रावलले गुनासो गर्नु भएको छ । बैज्ञानिक वनको नाममा रुख कटान गर्दा सहजै रुपमा उपभोक्ता समूह बाट रकम असुली गर्न सकिने भएकाले उपभोक्ताहरुको असहमति रहेपनी समूहको थोरै उपभोक्तालाई आफ्नो पक्षमा पारी जबरजस्ती रुखकटानीका लागि कर्मचारी नै लालाहित हुने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ । सरकारले बैज्ञानिक वन ब्यावस्थापनको निति ल्याएपनी त्यसको उपयोग सहि तरीकाले नगरीदा ठेकेदार र वन कर्मचारी मोटाउने धन्दा मात्र हुने भन्दै चौतर्फि बिरोध हुदै आएको छ ।
उता डिभिजन वन कार्यालय पहलवानपुरका वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले भने केहि उपभोक्ताहरुको विरोध गदैमा नेपाल सरकारको वैज्ञानिक वन बनाउने निति नरोकीने प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । उनले भने “सबै उपभोक्ताहरु सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन् हामी बहुमतको कदर गछौं” ।
