कञ्चनपुर – नौ स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा न्यायिक समितिको नेतृत्व भने प्राय ः सबै तहमा महिलाले नै गरेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके पनि गठन भएका न्यायिक समितिमा नगर तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था भए सँगै गाउँघरमा हुने झै–झगडा देखि घरेलु हिंसा, जग्गाको सिमाना विवादल गायतका विषय स्थानीय तहमै टुङ्गिने क्रम बढिरहेको छ ।
कञ्चनपुरको जेठो भीमदत्त नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सुशीला चन्द सिंहले न्यायिक समितिमा हाल जग्गाको सिमाना विवादका उजूरी बढी सङ्ख्यामा आइरहेका बताइन । “लैङ्गिक विभेद तथा महिला हिंसाका घटना अझै विभिन्न खाले समस्या निम्तीन सक्ने डरले पनि उजूरी कम सङ्ख्यामा परिरहेको देखिन्छ ।”, उनले भनीन “धेरै मुद्दा हामीले नै मिलापत्र गराएर समाधान गरेका छौं ।”
उनले भीमदत्तन गरपालिकाले १९ वटै वडामा मेलमिलापकर्ता छनोट गरिसकेको बताउँदै सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । यहाँका कतिपय स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा उजूरी बढिरहेका भए पनि छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको गुनासो पनि छ । न्यायमा आम नागरिकको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएका हुन ।
त्यसैगरी यहाँको कृष्णपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रमिता रानाले घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसाका उजूरी बढिरेहका बताइन । “जग्गाको विषयमा विवाद हुँदा पनि स्थानीयवासी समाधानका लागि यहाँ आउँछन ।”, उनले भने, “धेरै विवाद स्थानीय तहमै मिल्दा स्थानीयवासी खुशी छन् ।” उनले बहुविवाहका उजूरी आए पनि कार्यकक्षेत्रमा नपर्ने बताए । पूर्वाधार विकास अभावका कारण इजलास कक्ष नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ भवनमा कार्यालय सरे सो समस्या पनि समाधान हुने बताए ।
त्यसैगरी महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक चिनी ओझा गिरीले इजलास कक्ष भए काम गर्न सहज हुने बताए । बेदकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सुशीला सिंहले अझै महिला आफू माथि भइरहेको हिंसा र विभेद बाहिर ल्याउन नसकिरहेका बताए ।
बेदकोटले वडास्तर सम्म महिला शक्ति सञ्जाल गठन गरेको बताउँदै सोही सञ्जाल मार्फत पनि समस्यामा परेका महिला न्यायिक समितिसित पुग्ने गरेको उहाँले जानकारी दिए । – रासस
