डडेल्धुरा - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षासम्बन्धी अधिकार केन्द्रले नखोस्ने प्रष्टाएका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संघले स्थानीय तहमा आएको शिक्षाका अधिकार खोस्न लागेको गुनासो गरेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले संघीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयनतर्फ आफू लाग्ने बताए।
‘स्थानीय सरकारका साथीहरुले चिन्ता नलिनुहोला। संघीयतामा जान भूमिका खेलेको नाताले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा म लाग्छु। स्थानीय तहमा आएको शिक्षाको अधिकार खोस्न संविधानअनुसार नै मिल्दैन,’ डडेलधुरालाई आइतबार ५० औं साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने।
तर शिक्षक भर्ति गर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने उनले मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।
‘शिक्षक भर्तिको सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई संविधानले पनि दिएको छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा हामीले खल्तीबाट जसलाई मनलाग्यो उसलाई शिक्षक बनाइदियौं त्यसले समस्या नित्यायो। अब त्यस्तो हुँदैन। गुणात्मक शिक्षाका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाटै शिक्षक भर्ति गरिन्छ।’
स्थायी शिक्षकहरुलाई गाउँपालिका र नगरपालिका मातहत समायोजन गर्ने पनि उनले बताएका छन्। दरबन्दी मिलान प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा लगेको उनले बताए। ‘एक लाख सात हजार स्थायी शिक्षकलाई पालिका तहमा छिट्टै पुर्याउँछौं,’ उनले भने।
शिक्षक मिलान गरेपछि पनि विषयगत शिक्षकको अभाव विद्यालयमा पर्ने भएकोले संघ र प्रदेश सरकार मिलेर समस्याको हल खोज्नुपर्ने उनले बताए। उनले विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भने भर्ना गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।
‘एउटा बच्चा स्कुल नआउनु भनेको पीडाको बिषय हो,’ उनले भने। भौगोलिक विकटता, आर्थिक र साँस्कृतिक कारणले बालबालिका विद्यालय नआउने तथा नटिक्ने समस्या रहेको उनले बताए। ‘बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना मात्रै होइन टिकाउनुपर्यो, सिकाउनुपर्यो,’ उनले भने।
केन्द्र सरकारले ४१ जिल्लामा विद्यार्थीलाई दिवा खाजा लागू गरेको उनले बताए। मन्त्रालय शिक्षा विधेयक निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। केही नमूना विद्यालय केन्द्र सरकारले चलाउने पनि उनले बताए।
