धनगढी - सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठकमा प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरिएको छ । आइतबार धनगढीमा भएको पार्टीको बैठकमा जिल्लाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रदेश समितिका सदस्य समेत रहेका जिल्ला अध्यक्षहरुले प्रदेश सरकार प्रति कार्यकर्ताको असन्तुष्टि ब्यक्त गरिनुका साथै प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
बैठक शुरु हुना साथ जिल्लाको प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिइएको थियो । नौ वटै जिल्लाको प्रतिवेदन पेश हुँदा सम्म सबै जिल्लाका प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त भएको थियो । प्रदेश कमिटीका सदस्य तथा बैतडी जिल्लाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पालले जिल्लाको प्रतिवेदन पेश गर्दै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले उपयुक्त नदेखाएका स्थानमा समेत सरकारका तर्फबाट बजेट बिनियोजन गर्ने काम भएको बताए ।
आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्नको साटो नेताहरुसितको सम्पर्क र मन्त्रीहरुसितको चिनजानका आधारमा योजनाहरु छान्ने र बजेट हाल्ने काम भइरहेकोमा कार्यकर्ताको गुनासो रहेको समेत जिल्लाका प्रतिवेदनहरुमा रहेको छ । प्रदेश कमिटीका सदस्य उमेश भट्टका अनुसार पार्टीको प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारवीच समन्वय हुन नसकेको विषयमा पनि आवाज उठेको हो ।
निकै लामो चलेको बैठकमा प्रदेश सरकारका साथै पार्टीका तर्फबाट निर्वा्चित प्रतिनिधि रहेका स्थानीय तहमा समेत आर्थिक अनियमितताले जरा गाड्दै गएको र त्यसले जनताका बीचमा पार्टीका लागि काम गर्न गह्रो परिरहेकोले स्थानीय तहका जनपतिनिधिहरुलाई पार्टीले निर्देशन गर्नुपर्ने आवश्यक औंल्याइएको छ ।
जिल्लाको प्रतिवेदन सुनिसकेपछि स्थायी समितिका सदस्य तथा बाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टले कार्यकर्ताहरुको गुनासो भनेको जनताको गुनासो भएकोले कार्यशैली नसच्चिए मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्न सकिने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनले पार्टीको कार्यकर्ताहरु तल्लो तहसम्म रहेकोले उनीहरुले जनताका गुनासाहरु टिपेर ल्याएको बताए ।
दिनभरी चलेको बैठकले चैत १ गते देखि लागू हुने जनतासित भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तयारी गर्ने, तल्लो तहसम्म एकिकरणको काम सम्पन्न गर्ने र प्रदेशको आर्थिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
पार्टीका प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्ण थापाले नौवटै जिल्लाका प्रतिवेदनहरु पारित भएको र चैत १ गते देखि प्रदेश भरी आयोजना हुने जनता सित भेटघाट कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबै जिल्लामा तयारीमा जुट्ने र नेताहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने एजेण्डामा छलफल भएको र बैठकले ती एजेण्डलाई पारित गरेको बताए ।
प्रदेश कमिटीका सदस्यहरुको कार्य बिभाजन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएकोले र प्रदेश कार्यालयले आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
