धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूलन नीति ल्याएको छ । प्रदेशभित्र बिधमान समस्याका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न छाउपडी प्रथा मान्ने र प्रश्रय दिने जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीले पाउने सेवा–सुविधा कटौती गर्ने गरी छाउपडी प्रथा उन्मूलन नीति ल्याएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित उक्त नीतिमा छाउपडीलाई प्रश्रय दिने गरी आचरण र व्यवहार गर्ने जनप्रतिनिधि, शिक्षक, निजामती कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा–सुविधा कटौती गर्ने र रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘प्रत्येक घरपरिवार, वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्लालाई छाउपडी प्रथाजन्य कुरीतिमुक्त घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ,’ सरकार ल्याएको नीतिमा भनिएको छ, ‘छाउपडीबाट प्रभावित महिलाको स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
छाउपडी प्रथालाई प्रश्रय दिने व्यक्ति, परिवार वा संघसंस्थाविरुद्ध प्रहरीका साथै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तहका न्यायिक समिति तथा स्थानीय तहस्तरीय समितिमा उजुरी वा सूचना दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।
अहिले प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी छाउपडी गोठ रहेको अछामलाई यहि फागुन महिना भित्र छाउगोठमुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अछाममा मात्रै ११ वर्षयता छाउगोठमा १४ जना महिलाले अकालमै ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
