डोटी – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै परेका छन् । कार्यालयका अनुसार डोटी जिल्लाका सङ्घसंस्था र स्थानीय तहका योजनामा अनियमितता भएको भन्दै यो वर्ष मात्रै ३ सय ८९ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये शिक्षा क्षेत्रका मात्रै २ सय ४१ वटा उजुरी परेका छन् । अहिले शिक्षाको अधिकार पनि स्थानीय तह मातहत नै छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहमा अनियमितता भइरहेका उजुरी विगतभन्दा बढी आइरहेको आयोगको महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी टोपबहादुर विष्ट बताए । उनले भने, “विगतमा स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरी १२÷१५ आउँथे भने अहिले त सिधै एक सयभन्दा बढी आउन थालेका छन् ।”
एउटै योजनामा दोहोरो भुक्तानी लिने, उपभोक्ता समिति गठनमा आफ्ना कार्यकर्ता राख्ने तथा गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै उजुरी आउने क्रम बढेको सूचना अधिकारी विष्टको भनाइ छ । डोटीमा दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेकोमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहको ढुकुटीबाट खर्चिएका मध्ये १३ करोड ७४ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
विसं २०७४÷७५ मा आएको रु दुई अर्ब ६७ करोड ५७ लाख तीन हजार कूल बजेटमध्ये सो रकम बेरुजु देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर सबैभन्दा बढी दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको रकम बेरुजु देखिएको छ ।
नगरको ४६ करोड ५० लाख १९ हजार बजेटमध्ये रु पाँच करोड एक लाख बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको रु दुई करोड १३ लाख नौ हजार, शिखर नगरपालिकाको रु ५६ लाख, बोगटान गाउँपालिकाको रु एक करोड ४७ लाख १६ हजार, सायल गाउँपालिकाको रु एक करोड ६ लाख २२ हजार, आदर्श गाउँपालिकाको रु एक करोड ५५ हजार, केआई सिंह गाउँपालिकाको रु ९६ लाख १४ हजार, बडीकेदार गाउँपालिकाको रु ८५ लाख ३६ हजार र जोरायल गाउँपालिकाको रु ६७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ । रासस
