काठमाण्डौ - सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको एक महीना नबित्दै सरकारी कर्मचारीहरुले संशोधनको माग गर्न थालेका छन् । सरकारले समायोजन प्रति चित्त नबुझे ‘गुनासो व्यवस्थापन समिति’ मार्फत गुनासो राख्न पाउने व्यवस्था गरेकोपछि गुनासो दर्ता गराउन कर्मचारी मन्त्रालयमा धाउन थालेका हुन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा परेका कर्मचारीका गुनासो सम्बोधनका लागि ‘गुनासो सहयोगी कक्ष’ समेत स्थापना गरेको छ । विशेष गरी प्रशासन र स्वास्थ्य सेवातर्फ समायोजन भएका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनका लागि सहयोगी कक्षमा निवेदन दर्ता गराउने गरेका छन् ।
समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निवेदन दर्ता गर्नेमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारी छन् । स्वास्थ्यसेवा तर्फका धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएकाले उनीहरुले सङ्घ वा प्रदेशमा समायोजनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् । मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु काफ्लेका अनुसार अहिलेसम्म करीब १० हजार कर्मचारीले संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
गुनासो गर्न अझै तीन दिन समय भएकाले सङ्ख्या बढ्न सक्ने उनले बताए । यसअसघ सरकारले गरेको समायोजनप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारी चिकित्सक सङ्घले आन्दोलन नै गरेको थियो । पछि समायोजन संशोधन गर्ने भनेपछि अहिले सङ्घले आन्दोलन स्थगन गरेको छ । यस्तै प्रशासन तर्फका करीब १० हजार कर्मचारीले समायोजन संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएको गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।
प्रशासन तर्फका कर्मचारीको गुनासो दिइने समय सकिएपछि मन्त्रालयमा अहिले स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले समायोजन संशोधनको माग गर्दै निवेदन परिरहेका छन् । उनले दैनिक झन्डै एक हजारको सङ्ख्यामा कर्मचारीले मन्त्रालय आएर गुनासो दर्ता गराउने गरेका बताए ।
सरकारले गत चैत्र १४ गते तीनै तहमा करीब एक लाख ३१ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । गुनासो दर्ता गराउनेमा अधिकांश स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
