अत्तरिया -शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि संघिय सरकार निरन्तर लागि रहेको बताएका छन् । शुक्रवार गोदावरी नगरपालिका वडा नं २ मा रहेको फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरु अध्यनरत सु.प समावेशी आधारभुत बिधालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उनले शिक्षा सम्बन्धि सम्पुर्ण जिम्मेवारी स्थानिय सरकारमा आएपनि संघिय सरकारको पुर्ण साथ र सहयोग रहने बताएका हुन् ।अहिले बिधालय शिक्षाको सबै जिम्मेवारी स्थानिय सरकारमा आएको छ तर संघिय सरकारले आउने १० बर्ष सम्म स्थानिय सरकारलाई सहयोग गर्नेछ उनले भने ।
अहिले संघिय सरकार सातै वटा प्रदेशमा फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुका लागि सुविधा सम्पन्न ठुला बिधालय स्थापना गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको मन्त्री पोखरेलले बताए । उनले वर्तमान सरकार गठन भैसकेपछि आफुहरुले बिधालयको पहुँच भन्दा बहिर रहेको बालबालिकाहरुलाई बिधालय सम्म पुञ्याउने अभियानको सुरुवात गरेको बताए । उनले यो अभियानको सुरुवात गरेपश्चात बिधालयको पहुँच भन्दा बहिर रहेका ३ लाख १३ हजार बालबालिकाहरु मध्ये २ लाख ५४ हजार बिधालयको पहुचमा आएको बताए । उनले बाकीँ रहेका बालबालिकाहरुलाई पनि बिधालयको पहुँचमा ल्याउनका लागि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन ल्याएर अघि बढिरहेको बताए ।
'खाली बिधालयमा ल्याउन मात्र होइन उनीहरुलाई बिधालयमै टिकाउन , केहि ज्ञान , सिप प्रदान गरी आत्मसक्षम बनाउन हामी लागि परेका छौ,' उनले भने - 'अहिले फरक क्षमता , भौगोलिक विकटता , आर्थिक अभाव लगाएत बिभिन्न कारणले देशभरका थुप्रै बालबालिकाहरु शिक्षाको पहुँच भन्दा बहिर रहेको अब त्यस्ता खालका बालबालिकाहरु पनि बिधालयमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो'।
'अहिले हाम्रो ऐन बन्दैछ , ऐन निर्माणको क्रममा फरक क्षमता भएका बालबालिहरुको पढाईलाई सक्षमतालाई सुनिश्चित पनि गर्ने र उनीहरुलाई कसरी कामसंग जोड्ने भन्नेमा हामीले छलफल गरेका र्छौ,' मन्त्री पोखरेलले भने- 'कार्तिकमा हाम्रो निति आयो , नितिको आधारमा अहिले हामी ऐन बनाउने क्रममा छौ।'
अपागंता भएका , अशक्त , घरपरिवारवाट टाढिएका लगाएत फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुको शिक्षा , स्वास्थ्य , आवसको जिम्मा संघ , प्रदेश र स्थानिय गरी तिनै तहको सरकारले लिनुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाई छ ।
