अत्तरिया – कैलालीको अत्तरियामा स्थानिय तहको भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानिय तहका प्रमुख, उपप्रमुख संगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमका बिशिष्ट अतिथिमा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्य बहादुर थापा, जिल्ला समन्वय समिति कन्चनपुरका प्रमुख फैरु तामाङ्ग रहेका थिए ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक र गुठी जग्गा सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगका सदस्य जगत देउजाले भूमी व्यवस्था सम्बन्धी संबैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रस्तुति राखेका थिए भने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उप–सचिव गोपाल गिरीले देवानी संहितामा भूमि सम्बन्धी आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षक केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भू–उपयोगी नीति योजना र कार्यको अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा कैलाली कन्चनपुरमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले सरकारले राष्ट्रिय भूमि ऐन ल्याएको भएपनि त्यसको स्थानिय निकायले कसरी कार्यान्वय गर्ने भन्ने बिषयमा नियमावली नल्याउँदा समस्या भएको बताएका थिए । जनप्रतिनिधिहरुले अहिले पनि धेरैजसो स्थानिय तहमा आधा भन्दा बढी जंनसंख्या संग भूमीको स्वामित्व नभएकाले कार्यक्रम संञ्चालन गर्न समस्या भईरहेको गुनासो गरेका थिए ।
गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरी सिं साउँदको स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको संचालन नापि विभागकी अधिकृत लक्ष्मी थापाले गरेकी थिईन ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) विधेयक संसद्बाट पारित भएपनि राष्ट्रिपतिबाट प्रमाणिकरण हुन भने बाकी छ । ऐनमा भूमिहीन सुकुमबासीलाई तोकिएको क्षेत्रफल निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आवाद कमोतको अवधिसमेत हेरेर निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वयमा गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । त्यस्तै कम्तीमा दस वर्षदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वनक्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
