काठमाण्डौं – कानुनको अभावमा कतिपय प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । प्रदेश २, ३, ५ र गण्डकी प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन भयो तापनि कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन । त्यस्तै प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएका छैनन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको अभावमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नै ढिलाइ हुँदै गएको छ ।
संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तह, प्रदेश प्रहरी सेवा अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय तहको सङ्गठित संस्था, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो लगायतका क्षेत्रमा पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी पूर्ति गर्नुपर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोगका (आधार र मापदण्ड) सम्बन्धी ऐन उल्लेख गरिएको छ ।
प्रशासनविद् रमेशकुमार अधिकारी प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको अभावमा सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति हुन नसकी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगको सैद्धान्तिक बाटो सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले खोल्ने हो तर त्यो ऐन पनि संसद्बाट पारित भएको छैन । यसले पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन र कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । प्रशासनविद् अधिकारीले भने ‘ केही प्रदेशमा आयोग गठन भए पनि कानुन छैनन् केहीमा कानुन बन्यो तर आयोग गठन भएको छैन ।’
प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्दा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख, प्रदेश सभामा विपक्ष दलका नेता रहने कानुनी व्यवस्था छ । एक महिला सहित बढीमा तीन सदस्य रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्न सकिने आधार र मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश ५ का प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष डिलाराम भट्टराईले आयोग गठन भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको मापदण्डको अभावमा आयोगले पूर्णरूपमा काम गर्न नसकेको बताए । उनले आयोगले अहिले पाठ्यक्रम निर्माण, मापदण्ड लगायतका काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले विभिन्न सेवाका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाका लागि सञ्चालन गरिने परीक्षाको किसिम, पाठ्यक्रम तर्जुमा, परीक्षण विधि निर्धारण, विज्ञको छनोट, प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तर पुस्तिकामा सङ्केत नम्बरको प्रयोग, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिस लगायतका कार्य गर्न मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ ।
