काठमाडौं – कालापानी, लिम्पीयाधुरा नक्सा सम्बन्धमा परेको रिटमा बुधबार सर्वाेच्च अदालतले १५ दिनभित्र कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
साथै सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको सक्कल प्रमाण बुझाउन समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महान्याधीवक्ता र नापी विभाग मार्फत जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
विश्वप्रकाश भण्डारीले भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्शा खारेज गर्न, संविधानको धारा ४ (२) क मा भएको नेपालको क्षेत्रफल एकिन हुनुपर्ने र धारा ९(२) बमोजिम अनुसूची ३ मा भएको नेपालको नक्शा संविधान संशोधनमार्फत सच्याउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
यसै सम्बन्धमा परेको कन्चनकृष्ण न्यौपाने र फडिन्द्र नेपालले दायर गरेको रिटलाई सँगै राखेर पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले आदेशमा नेपालको क्षेत्रफल खुल्ने दस्तावेज पेश गर्न भनेको छ ।
नेपालको नक्सा भएको आधिकारिक प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी उल्लेख गर्ने, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि (पेशीको दिन पेश गरी फिर्ता लैजाने गरी) को सक्कल प्रति माग गरेको छ ।
त्यसैगरी सन् १८६० को ब्रिटिश इन्डियासँगको सन्धी, १८२७ को फेबु्रअरी १ मा इस्ट इन्डियाले प्रकाशित गरेको नक्सा र १८४६ मा लण्डनमा प्रकाशित भएको भनिएको नेपालसहितको नक्साको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइ लिखित जवाफको अनुसूचीको रुपमा अदालमा उपलब्ध गराउन समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्रा्िष्ट्रय तथा क्षेत्रीय संगठनको सदस्य हुँदा सार्भभौम नेपालको अस्तित्व दर्शाउने कुनै सन्धि, नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य कुनै निकायमा नेपालको नक्सा सम्बन्धमा कुनै काम भएको भए सो सामाग्री र नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको प्रश्नको समाधान गर्ने कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्रा्िष्ट्रय रुपमा उपलब्ध सामाग्री भए त्यो पनि पेश गर्न सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
