काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आवधिक, घर तथा हायर पर्चेज कर्जामा आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी ऋणीले लिन नपाइने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ५० प्रतिशत कायम गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मंगलबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
कुनै व्यक्तिको मासिक आम्दानी १ लाख रुपैयाँ छ भने उसले मासिक किस्ता ५० हजार रुपैयाँ हुने बराबरको रकम मात्र ऋण लिन पाउनेछ । त्यसभन्दा बढी प्रवाह गरेमा ऋणलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ‘व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो ।
यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको आयस्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न हुनुपर्नेछ । ‘आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्तारदाखिला गरेको वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक आय गणना गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी अनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।’
यस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा वाणिज्य बैंकहरूले राहत पाएका छन । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले यस वर्ष उक्त व्यवस्थालाई यथावत् राखिने बताएको थियो । तर, मौद्रिक नीति जारी गरेको पाँच महिनामै उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ ।
