काठमाडौँ – छाउप्रथाका नाममा सुदूरपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लामा महिलाहरुले विभेद भोगिरहेका बेला सरकारले छाउ गोठ भत्काउने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरूमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा) रोक्का गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको हो ।
प्रथाका नाममा विभेद र अत्याचार भइरहेको भन्ने गुनासो र समाचार आइरहेकाले मन्त्रालयले सुदूपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लालाई छाउपडीमा जान तथा सो कार्य गर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशीघ्र कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनसमेत निर्देशन दिएको हो ।
मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धका कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा आम नागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ ।
छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ।
मन्त्रालयले जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
