अत्तरिया - सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नमुना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा १५ वटा स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको छ । कृषि व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उत्पादनमा अभिबृद्धि गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि गाउँ स्थापनाका लागि १५ वटा स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको हो ।
नमुना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि कैलालीको धनगढी उप महानगरपालिका १४, १८, १९ गहुँ खेती , घोडाघोडी नगरपालिका ४, १०, ११, १२ आलु खेती , टिकापुर नगरपालिका १, ३ केरा खेती , भजनी नगरपालिका ४ धान खेती , कैलारी गाउँपालिका ५, ७ गहुँ खेती , जानकी गाउँपालिका २, ४ धान खेती र जोशीपुर गाउँपालिका २, ५ धान खेतीका लागि छनोटमा परेका छन् ।
यस्तै कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका १ र २ उखु खेती , बेदकोट नगरपालिका ७ तरकारी खेती, बेलौरी नगरपालिका १० उखु खेती, महाकाली नगरपालिका ७, ८, ९, १० मसला खेती, भीमदत्त नगरपालिकाका ३, ८, ९, १० केरा खेती, शुक्लाफाँटा नगरपालिका ३ तरकारी खेती, बेलडाँडी गाउँपालिका १, ३, ४ उखु र लालझाडी गाउँपालिका १,२,३,४ उखु खेतीका लागि छनोटमा परेका हुन् ।
कैलाली र कञ्चनपुरका १५ वटा स्थानिय तहहरु छनोट भएपनि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका भने छनोटमा परेको छैन् । नमुना कृषि गाउँका लागि १०० घरघुरी समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा बालीको छनोट गरी ५० लाखका दरले बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषि उपजको आन्तरिक माग पूर्ति गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्दधनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताए ।
कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि पूर्वाधार, बीउ बिजन, सिंचाई, ढुवानी, कृषि उपज संकलन केन्द्र र बजार प्रवर्द्धनलगायतका कार्य गरिने छन् । उनका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल खाद्यान्न बालीका लागि ५० विघा, तरकारी बालीका लागि ३० विघा, फलफूल बालीका लागि ३० विघा, च्याउ खेतीका लागि ५० टनेल र तेलहन दलहन बालीका लागि ४० विघा निर्धारण गरिएको छ ।
कृषक भेलाबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपिसहित सात सदस्यीय नमुना कृषक गाउँ समन्वय समिति गठन गरी कृषि ज्ञान केन्द्रमा विधान र क्षेत्रफल प्रमाणित हुने कागजपत्रसहित दर्ता हुन आएपछि छनोट गरिएका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि प्रदेशमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव, कृषि निर्देशनालयको प्रमुख, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख सदस्य र योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समिति समेत गठन गरिएको छ ।
