काठमाण्डौ - कर्मचारी समायोजनको विरोधमा सरकारी चिकित्सकहरुले गरेको आन्दोलनका कारण सरकारी अस्पतालका आपत्कालीन बाहेक सबै सेवा तिन दिन देखी बन्द छन् । सरकारले डाक्टरलाई कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएको छ । यद्धपी प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दीमा जान डाक्टरहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।
संघीय सरकार अन्तर्गत नै राखेर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने माग गरेर शुक्रबारदेखि डाक्टरहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । विभेदकारी ढंगले समायोजन गरिएको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले शुक्रबारबाट ओपिडी सेवा सहित आपत्कालीन बाहेकका अप्रेसन बन्द गरेका हुन् । सेवा नियमित सुरु भएपछि रोकिएका अप्रेसनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे बताए ।
तर, एक दिन सेवा प्रभावित हुँदा माइनर अप्रेसनको समय कम्तीमा तीन महिना पछाडि सरेको छ । उनले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नगरिए समस्या झनै जटिल बन्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एकबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि चिकित्सकले माग राखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन १८ गते चिकित्सकको माग पूरा गर्ने सहमति गरेका थिए । सरकारले आठौँ, नवौँ र १० औँ तहका चिकित्सकको समायोजन गरिसकेको छ ।
विरोध सुरु भएपछि ११ औँ तहका चिकित्सकको समायोजन भने रोकिएको छ । चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले सरकारी चिकित्सकले गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै समायोजन सूची सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
संघले तत्काल सूची नसच्याए सामूहिक रूपमा स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्न बाध्य हुने बताएको छ । सूची परिमार्जन नगरे समायोजनको पत्र नबुझ्न तथा बुझेको खण्डमा त्यसबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवार आफैँ बन्न पनि संघले सम्पुर्ण चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
यता केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार सुदूरपश्चिममा पनि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गरिएको नेपाल चिकित्सक संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष डाक्टर प्रमोद जोशीले बताए । उनले आज पनि प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा अति आवश्यक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिएको बताए । चिकित्सकहरुको आन्दोलनले गर्दा सर्वसाधारण बिरामीहरु भने मर्कामा परेका छन् । चिकित्सकहरु आन्दोलित बनेको तिन दिन सम्म पनि सरकार मौन बसेको छ ।
दैनिक घण्टौ सम्म हिडेर टाढा टाढाका अस्पताल सम्म पुगेपनि उपचार नपाउदा उनिहरुलाई सास्ती हुने गरेको छ । स्वास्थ्य जस्तो अति सम्बेदनशिल कुरामा यसरी बन्द , हड्ताल हुदा बिरामीहरुले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहने भएकाले यस तर्फ सरकारको समयमै ध्यान जानु पर्दछ ।
उता सरकारले अत्यावश्यक ठानिएका सेवामा बन्द–हडताल नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन, टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग, सञ्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटेल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युत दैनिक खाद्यवस्तु, बैंक, बिमालगायत क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने बताएको छ ।
