कन्चनपुर– पत्रकार खेम भण्डारीले कञ्चनपुरका तत्कालीन जिल्ला न्यायधिश राजेन्द्रप्रसाद आचार्य विरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका छन् । भण्डारीले हुलाक मार्फत तत्कालीन न्यायधिश आचार्य विरुद्ध उजुरी पठाईएको जानकारी दिएका छन् ।
भण्डारीले निर्मला हत्या प्रकरणमा अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै आफू विरुद्ध परेको मुद्दामा बदनियतपूर्ण तरिकाले तुच्छ सजाय तोक्ने न्यायधिश आर्चायलाई कारवाहीको माग गर्दै न्याय परिषद्मा उजुरी दिएको बताए ।
भण्डारीले बदनियतपूर्ण तरिकाले मौलिक हकको हनन् गरेको, दण्डसंहितामै व्यवस्था नभएको तुच्छ सजाय तोकेको, पुनरावेदन अधिकारबाट वञ्चित गराई कैद र जरिवाना तिर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएका छन् । जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका तत्कालीन न्यायधिश आर्चायकै इजलाशले भण्डारी विरुद्ध परेको अदालतको अपहेलना मुद्दामा एक घण्टा कैद र एक रुपैँया जरिवाना तोकिएको थियो ।
यस्तो छ उजुरी
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मिति ः २०७६।८।१६
न्याय परिषद
रामशाह पथ, काठमाडौं
विषय ः आवश्यक छानविन गरी कारबाही गरिपाउँ
जिल्ला कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १६ स्थायी बसोबास भई भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १८ बाट प्रकाशित हुने दैनिक मानसखण्डको सम्पादक म निवेदक मेराविरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला बार एसोसियसन निवेदक रही कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको अदालतको अपहेलना मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएदेखि जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद आचार्यको इजलासबाट मिति २०७६।३।३० मा फैसला हुँदा र तत्पश्चात २०७६।८।३ मा मैले फैसला मुताविक सजाय तथा जरिवाना भुक्तान गर्दासम्म अदालतको सम्मान तथा गरिमा, नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुन र कानुनी सिद्धान्त, नागरिकको संविधानप्रदत्त हक तथा अधिकार र संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतताको अदालत र पदाशीन न्यायाधीशद्वारा नै गम्भीर हनन् भएको हुँदा सो सम्बन्धमा निम्न जानकारीहरु पेश गर्दै आवश्यक छानविन गरी सिंगो न्यायालयकै साख, सम्मान र विश्वसनीयतामा आँच पुग्ने गरी न्याय निरुपण गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रसाद आचार्यलाई कारबाही गरिपाउँ भनी यो निवेदन चढाएको छु ।
(१) २०७५ साल श्रावण १० गते जिल्ला कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. २ उल्टाखाम निवासी वर्ष १३ की बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनामा नेपाल सरकारले घटनाका बेला कञ्चनपुर जिल्लाको प्रहरी प्रमुख रहनुभएका र पछि वर्खास्तमा पर्नुभएका प्रहरी उपरीक्षकश्री डिल्लीराज विष्ट सहित ८ जनाविरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलाएको प्रमाण नष्ट र यातना सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले गठन गरेको एमिकस क्यूरीको समाचार सम्प्रेषणको विषयलाई लिएर कञ्चनपुर जिल्ला बार एसोसिएसनले मेराविरुद्ध अदालतको अपहेलनामा मुद्दा चलाउन अदालतमा जाहेरी दिएको थियो ।
(२) एमिकस क्यूरी सम्बन्धी मेरो सम्पादकत्वको दैनिक मानसखण्डका समाचार तथा टिप्पणी र मैले मेरो फेसबुकमा लेखेका विचार कुनै पनि दृष्टिबाट अदालतको प्रतिष्ठा र सुनुवाईमा रहेका मुद्दालाई प्रभावित गर्ने किसिमका थिएनन् । मैले एमिकस क्यूरीमा कञ्चनपुर जिल्ला बार एसोसिएसनले अभियुक्तमध्येका श्री डिल्लीराज विष्टका नातेदार अधिवक्ता श्री हरेन्द्रराज विष्टलाई पठाइएको सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित गरेको थिएँ र जिल्ला बारको त्यो निर्णयले अदालतलाई प्रभावित मात्रै नगरी न्याय निरुपणको प्रक्रियालाई नै दुषित गर्ने आशयका साथ अभियुक्तकै नातेदारलाई एमिकस क्यूरी जस्तो संयन्त्रमा पठाउनु गलत हो भनेर विरोध जनाएको थिएँ ।
(३) एमिकस क्यूरी गठनमा कञ्चनपुर जिल्ला बार एसोसियसनले अदालतको गरिमामा गम्भीर आघात पुग्ने र न्याय निरुपण नै प्रदुषित हुने गरी एमिकस क्यूरीमा श्री हरेन्द्रराज विष्टलाई पठाउने विषयका मेरा समाचार र सामाजिक सञ्जालका मेरा अभिव्यक्ति अदालतको सम्मानवृद्धि कै नियत र आशयबाट प्रेषित भएका थिए । तर, सो एसोसिएसनले अदालतको अपहेलनामा जिल्ला अदालतमा चढाएको निवेदन तत्काल स्वीकार गरी मेराविरुद्ध सुनुवाईको पक्रिया थालियो । पहिलो दृष्टिमैं खोरज गरिनुपर्ने सो निवेदन मुद्दा प्रक्रिया गएपछि मैले कानुनअनुसार तथा अदालतले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार मुद्दा खेपेको हुँ । यसबाट प्रेस तथा अभिव्यक्तिको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने मनसाय देखिएको छ ।
(४) जिल्ला बार एसोसिएसन नै विपक्षी रहेको र सो संगठनले जिल्लाका कानुन व्यवसायीहरुलाई मेरो पक्षमा वकालत नगर्न निर्देशन दिएकै कारण मैले कानुन व्यवसायी नपाउने अवस्था उत्पन्न भयो । सो अवस्थाका कारण मैले अदालतमा नेपालको संविधान अनुसार कानुनी प्रतिरक्षाको मेरो मौलिक अधिकारको प्रचलनका लागि कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराइदिन मैले अदालतमा निवेदन पेश गरेको थिएँ । सो निवेदन सम्बन्धमा अदालतले जारी गरेको आदेशमा ‘यस अदालतका वैतनिक कानुन व्यवसायी जाहेरी पक्ष कञ्चनपुर जिल्ला बार एसोसिएसनका पदाधिकारी रहेकोले कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउन नसकिने’ भन्दै अदालतबाट संविधानमा मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरिएको कानुनी प्रतिरक्षाको मेरो हकको प्रचलन राज्यले नै गरिदिनुपर्नेमा अदालतको सो आदेशबाट मलाई मेरो मौलिक हकबाट बन्चित गरियो । अन्य विकल्प हुँदाहुँदैर संविधान अनुसार मलाई कानुनी प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था भए पनि माननीय न्यायाधीशले संविधानको व्यवस्थालाई समेत उपेक्षा गर्दा ममाथि अन्याय भयो ।
(५) मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा अदालतले माग गरेका सबै प्रमाण तथा बहस नोट पेश गर्दै म स्वयं तारेखमा रहेको अवस्थामा मिति २०७६।३।२३ गते अदालतले आदेश जारी गर्दै मलाई तारेखबाट छुटाएको थियो । तत्पश्चात म निजी कामले जिल्ला बाहिर रहेकै बेला मिति २०७६।३।३० मा अदालतले मलाई ‘तुच्छ सजाय’ भन्दै एक रुपैयाँ जरिवाना र एक घण्टा कैदको फैसला गरेको रहेछ । सो कुरा मैले पछि सामाजिक संजालबाट थाहा पाएँ । फैसला भएको दिन म जिल्ला बाहिर रहेको र मैले कानुन व्यवसायी नियुक्त नै गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा मेरो नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अदालतले पुनरावेदनको म्याद दिन्छ र प्राप्त हुने दिने विश्वासका साथ म आफ्नो पेशा र काममा व्यवस्त रहेँ ।
(६) फैसला भएको लामो समय अर्थात साढे चार महिनासम्म पनि मलाई पुनरावेदनको म्याद प्राप्त हुन नआएकोले के कसो भएछ भनि म स्वयं २०७६।८।३ मा अदालतमा जानकारी लिन जाँदा पुनरावेदनको म्याद गुज्रिसेको र लगत कसिएको पाएँ । प्रचलित कानुनअनुसार फैसलाका बखत म वा मेरो कानुन व्यवसायी उपस्थित नरहेको अवस्थामा मलाई अदालत स्वयंले नै पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्थाको समेत फैसलामैं अपहरण गरिएको रहेछ । म आफैले वहस पैरवी गरेका कारण म्याद दिइरहनु नपर्ने भनी फैसलामा उल्लेख भएको रहेछ जबकी म आफू कानुन सम्बन्धी जानकारीका दृष्टिले निरक्षरप्रायः रहेको हुँदा कानुन व्यवसायीको माग गरेको हुँ र फैसला हुनुभन्दा एक महिना पहिले विपक्षी बार एसोसिएसनका तर्फबाट ८ जना अधिवक्ताले बहस गर्दा अन्तिममा माननीय न्यायाधीशबाट ‘तपाईलाई केही भन्नु छ’ भनी सोधनी हुँदा संक्षिप्त रुपमा मैले आफ्नो भनाई मात्र राखेको थिएँ । पुनरावेदन गर्न पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई नै निरस्त गर्दै मलाई मेरो सो हकबाट बन्चित गर्न अदालतले फैसलामैं गलत तथ्य उल्लेख गरेको अवगत गराउँछु । साथै म अदालतमा जानकारी लिन भनि गएको अवस्थामा मलाई पूर्व जानकारी नदिई, केही नभनी एकाएक प्रहरीहरु आई जेल लगेर एक घण्टा जेलमा थुनामा राखी एक रुपैयाँ जरिवाना गराएर छाडी दिए ।
(७) लगत कसी सकेको अवस्थामा मैले २०७६।८।३ गतेका दिन जरिवानावापतको एक रुपैयाँ दाखिल गरी एक घण्टा कैद भुक्तान गरेको छु । अदालतको फैसलामैं नियतवश मलाई मेरो पुनरावेदन गर्ने अधिकारबाट बन्चित गराउने कार्य भएको हुँदा पुनरावेदनको मौका नै नपाई मैले जरिवाना र कैद भुक्तान गर्नु परेको हो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा सम्भवतः यो एउटा नागरिकका लागि सबैभन्दा लज्जापस्पद अन्यायपूर्ण घटना हो र यसले सिंगो न्यायपालिकाकै प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा आँच पु¥याएको छ । कानुन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार मलाई मेरो अधिकारबाट बञ्चित गरी जरिवाना र कैद भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था स्वयं अदालतबाट सिर्जना गरी अन्याय गरिएको
छ ।
(८) माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद आचार्यद्वारा गरिएको ८४ पृष्ठको फैसलाको अन्तर्वस्तु र लेखन पनि न्याय निरुपणका दृष्टिले अत्यन्त हचुवा, काल्पनिक, आधारहिन तथा पूर्वाग्रहयुक्त रहेको छ । मुद्दासँग असम्बन्धित सन्दर्भ र प्रसंगले फैसलाका पृष्ठहरु भरिएका छन् भने मिसिलमा रहेका दस्तावेज र प्रमाणले कहिंकतै समर्थन नगर्ने लामा वाक्यहरुको भरमा मलाई दोषी करार गर्ने कार्य भएको छ । प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई माननीय न्यायाधीशले औपन्यासिक शैलीमा सम्पूर्णतः काल्पनिक पटकथा बनाएको फैसला पढ्ने जोसुकैलाई अनुभूति हुन्छ । मेरा बारेमा अदालतले बनाएको धारणा मनोगत छन् र नागरिकलाई दण्डसजाय दिंदा वस्तुनिष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्ने न्यायिक मान्यताको धज्जी उडाउँदै माननीय न्यायाधीशले सो फैसला कुनै प्रभावमा आएर गर्नुभएको फैसलाबाटै प्रमाणित हुन्छ ।
(९) अदालतले दण्डसजाय गर्दा व्यवस्थापिकाबाट पारित भएका कानुनहरुले गरेको व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने भए पनि यस मुद्दाको फैसला गर्दा न्यायाधीश स्वयंले दण्डसजायको नामाकरण (तुच्छ सजाय) गर्ने कार्य भएको छ । यसबाट कानुन कार्यान्वयनको दायित्वभन्दा पृथक न्यायाधीश स्वयंले कानुन निर्माणको नियत देखाइएकोले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारभूत मान्यतामा प्रहार भएको छ । यसबाट न्यायाधीशको हैसियत र मयाृदा नाघेर श्री आचार्यले स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्नुभएको देखिन्छ । दण्डसजायको पुष्टिकरण पनि फैसलामा गरिएको छैन । यसबाट माननीय न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद आचार्यले मेराविरुद्ध पूर्वाग्रही तरिकाले फैसला लेख्नुभएको आरोप लगाउन सकिने अवस्था बनेको छ ।
(१०) मेराविरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला बार एसोसिएसनले निवेदन दर्ता गरी मुद्दा प्रक्रिया सुरु भएपछि न्यायाधीशको आचारसंहिता र नैतिकता विपरीत हुने गरी माननीय न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद आचार्यले केही कानुन व्यवसायीले आयोजना गरेको बनभोजमा सहभागिता जनाएर भोजभतेर स्वीकारेको बुझिन आएको छ । यस सम्बन्धमा मसँग भएका जानकारी सम्मानित परिषदलाई उपलब्ध गराउन म तयार
छु ।
तसर्थ, नेपालकै न्यायिक इतिहासमा न्याय निरुपणका सबै सिद्धान्तहरुको मजाक उडाउँदै गरिएको सो फैसलालाई गम्भीर रुपमा ग्रहण गर्दै समग्र मिसिलको अध्ययन गरी न्यायालयकैं निधारमा दीर्घकालिक दृष्टिले कलंक ठहरिने सो फैसला निरस्तका लागि अनुरोध गर्दछु । साथै नागरिकलाई संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारबाट बन्चित गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत पाखा लगाएर अन्यायपूर्ण तरिकाले स्वेच्छाचारी शैलीमा न्याय सम्पादन गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद आचार्यमाथि कानुनअनुसारको कारबाही गरिपाउँ भनी यो निवेदन गरेको छु ।
निवेदक
खेम भण्डारी
