काठमाडौँ – पानीको बाँडफाँटबारे नेपाल र भारतबीच कुरा मिल्न नसक्दा अल्झिरहेको महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजना निर्माणका लागि गठन गरिएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको बैठक आज सुरु हुँदैछ । आयोजनाको बजेट व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव दिनेश घिमिरेको टोली नयाँ दिल्ली पुगिसकेका छन् ।
वि.सं २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर निर्माण अघि बढाउने गरी भएको सम्झौताले अझै गति लिन सकेको छैन । लामो समय सम्म सुसुप्त अवस्था रहेको यस आयोजनालाई सन् २०१४ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा गति दिने काम भएको थियो । आयोजना अगाडि बढ्ने आशासहित लामो मौनता तोडिएपनि कार्यप्रगति भने भएको छैन ।
आयोजनाका लागि गठन गरिएको गभर्निङ बडीको बैठक प्रत्येक छ महिनामा बस्नुपर्ने भए पनि २० महिनापछि बस्न लागेको हो । पछिल्लो पटक सन् २०१८ को अप्रिलमा गभर्निङ बडीको बैठक बसेको थियो । आजको बैठकमा भारतको तर्फबाट मिनिष्टर अफ वाटर रिसोर्सका सचिव यूपी सिंहले गर्ने बताइएको छ ।
आयोजनाको उद्देश्य
सुदूरपश्चिममा महाकाली नदी बग्ने पहाडी क्षेत्रमा विशाल बाँध निर्माण गरेर ५,००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने उद्देश्य रहेको छ । दुवै देशका लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने यसको अर्को उद्देश्य पनि यस आयोजनाको छ । पञ्चेश्वर योजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने सिंचाई नहरहरूमा दुवैतर्फ ४ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन सिंचाई हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
योजनाको विकासक्रम
१९८८ नेपालमा पञ्चेश्वर बहुउद्दश्यीय परियोजना कार्यालय स्थापना
१९९५ नेपालद्वारा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर खाका तयार
१९९६ नेपाल र भारतका प्रमद्वारा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर
२००० नेपाल–भारत संयुक्त कार्यालय स्थापना
२००२ नेपाल–भारत संयुक्त कार्यालय बन्द
२००३ भारतद्वारा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर खाका तयार
२०१४ भारतीय प्रम मोदीद्वारा पञ्चेश्वर अघि बढाउने वाचा
२०१४ नेपालद्वारा पञ्चेश्वरको ईआईए प्रतिवेदन तयार
२०१५ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना
२०१६ संयुक्त डीपीआरको खाका तयार
२०१७ संयुक्त विज्ञ टोलीको पहिलो र दोस्रो बैठक
२०१९ संयुक्त विज्ञ टोलीको तेस्रो बैठक
