कञ्चनपुर - जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका–४ मा मुर्रा भैँसीको नमूना अनुसन्धान स्रोेत केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। नवदुर्गा सामुदायिक वन क्षेत्रको बाँझो जग्गामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुर्रा भैँसीको नमूना अनुसन्धान स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
मुर्रा भैँसीको नमूना अनुसन्धान स्रोत केन्द्र (क्युलियस हर्ड) स्थापनाका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनीता चौधरीलगायतको टोलीले नवदुर्गा सामुदायिक वनको जग्गाको स्थलगत रुपमा अवलोकनसमेत गरिसकेको छ। देशकै नमूना भैँसी अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि मन्त्रालयले पूर्वाधार तयार गर्न प्रदेश सरकारले चालू आवमा चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
केन्द्र स्थापनका लागि क्रमशः बजेट विनियोजन गर्दै लैजाने प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख डा मदनसिंह धामीले सामुदायिक वनको जग्गा उपलब्ध गराउनेबारे पहिलो चरणमा वनका उपभोक्ता र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच छलफल कार्यक्रम गरिएको बताए।
उनले जग्गा उपलब्ध भए केन्द्र स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरी कार्य अगाडि बढाइने बताए। ‘केन्द्र स्थापनाका लागि दुई सय बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ’ उनले भने ‘त्यसमा भैँसी अनुवांशिक केन्द्र, अनुसन्धान केन्द्र, तालीम केन्द्र, डेरी र बहुबर्षे घाँस विकास केन्द्र स्थापना हुने छन्।’ भैँसीको राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजार बढ्दो रुपमा रहेको छ।
नेपालमा प्रतिवर्ष रु एक अर्ब मूल्य बराबरको मासुको कारोवार हुने गरेको छ । मासुका परिकार बनाउनका लागि कच्चा पदार्थ भारतबाट आउने गरेको डा धामीले बताए। ‘मासुको उत्पादनमा बढोत्तरी गर्नका लागि त्यस अनुरुपका भैँसीका जात उत्पादनको कार्य केन्द्रमा गरिनेछ’ उनले भने।
कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कर्णबहादुर हमालले भैँसीको स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि पहिचान गरिएको सामुदायिक वनको जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए। ‘सामुदायिक वनको हैसियत बिग्रिएको अनुपयुक्त रुपमा रहेको जग्गा स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि उपलब्ध गराउन कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिन पत्राचार गर्न लागेका छौँ’ उनले भने ‘यसका लागि सामुदायिक वनका उपभोक्ता र अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको स्वीकृति रहेको छ।’
प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने भैँसीको स्रोत केन्द्र स्थापना भएमा यस क्षेत्रको गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने र देशकै पहिलो अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास हुने उनले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दैनिक तीन सयको हाराहारीमा भैँसी मासु प्रयोजनका लागि बाह्य क्षेत्रमा निर्यात हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक रुपमा ३५ देखि ४० करोड मूल्य बराबरको भँैसीको कारोवार हुने गरेको छ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा पोखरामा पशु विकास फार्म र सुनसरीको तरहरामा राष्ट्रिय भैँसी अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिलो पटक प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी भैँसी स्रोत केन्द्र स्थापना हुन लागेको छ।रासस
