प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन स्टार्टअप ऋण सहायता दिई यस वर्ष कम्तीमा पाँचसय उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सिर्जनशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरी स्टार्टअपमा आधारित उद्यमशीलता विकासमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सहुलियत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रममा इच्छुक प्रस्तावकहरूबाट छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
ओलीले बाहिर जाने जनशक्तिलाई देशमै रोक्न सकिने बताएका छन् । ‘यहाँको भन्दा ठूलो शुल्क तिरेर खर्च गरेर पढ्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ त्यही शिक्षा, त्यसै लेभलको, त्यही कोर्स हुँदा पढ्न बाहिर जानु हुँदैन । त्यही कुरा हामीले नयाँ पिढीलाई सुशिक्षित गर्न जरुरी छ’, उनले भने, ‘हामीले नयाँ पिढीलाई बताउनु पर्छ, यहीँ अवसर हुँदाहुँदै बाहिर जाने प्रवृत्ति राम्रो होइन । देशलाई माया गर्ने कुरा सिकाउनु पर्छ, आफ्नो देश बनाउने कुरा सिकाउनु पर्छ ।’
उनले स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारीको दीगो आधार तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न गरेको जनाउँदै अहिले संसार ग्लोबल भिलेज बनेकाले व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि जतिसुकै विकसित र धनी देशका नागरिक पनि आफ्नो रुची अनुसार विदेश जाने शिलशिला विश्वव्यापी रहेको बताए ।
‘देशका युवा बाहिरिए भन्ने कुरालाई पूरै नकारात्मक रुपमा बुझ्नु पनि हुँदैन । व्यक्तिगत तवरमा विदेश जानुलाई गौरवको विषय ठान्ने र सामाजिक रुपमा भने त्यसलाई नकारात्मक भाष्यमा बुझ्ने दोहोरो चरित्रका कारण नकारात्मक सन्देश गएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘हिजो जीवन निर्वाहका लागि सीमित विकल्प थिए, आज त्यो फराकिलो भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनामा जान सक्ने छनोटको लाभ हाम्रा युवाहरुले पनि लिएका छन् । यसो भनेर हामी युवाहरुलाई स्वदेशमै उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा केही कामै नगरी बसेका छैनौं । यो देश बन्दैन, यहाँ केही बन्दैन भन्ने गलत भाष्य फैल्याउनु हुँदैन ।’
मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सुधार गरी लगानीमैत्री बनाउन, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले लागेको उनले बताए ।
आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत एम् कानुनी सुधारका साथै व्यवसायमैत्री कानुन बनाइएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
