आन्दोलनमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा अधिकृतहरूले मंगलबारबाट भुक्तानी रोक्ने भएका छन् ।
निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आन्दोलित अधिकृतहरूले प्रदेशका ९ वटै जिल्लाको लेखा कार्यालयबाट भुक्तानी तथा निकासा रोक्का गर्ने भएका हुन् ।
उनीहरूको सोमबार साँझ बसेको बैठकले २० फागुनदेखि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जारी धर्ना कार्यक्रमबाट माग सम्बोधनका लागि कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै आन्दोलन थप कडा बनाउने निर्णय गरेको हो । उनीहरूले सो निर्णयबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार जानकारी गराउने र बुधबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना बस्ने निर्णय गरिएको लेखा अधिकृत बलदेव कापडीले जानकारी दिए ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा आफूहरूको वृत्ति विकासको विषय नसमेटिएको भन्दै लेखा समूहका कर्मचारीहरूले एक सातादेखि मन्त्रालयमा हाजिर गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा धर्ना बस्न थालेकाले आर्थिक प्रशासनको काम रोकिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव नवराज ओझाले मन्त्रालयहरूको आर्थिक प्रशासनको काम प्रभावित भएको बताए । उनले मातहतका कार्यालयका काम नियमित रहेको बताउँदै मन्त्रालय र प्रदेशका निकायहरुमा रहेका लेखा अधिकृतहरू आन्दोलित भएकाले मन्त्रालय र प्रदेशका कार्यालयको काम रोकिएको बताए ।
२० फागुनमा प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोख्रेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै लेखा समूहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न नसकिने भए संघमै फिर्ता पठाइदिन चुनौती दिएका थिए ।
लेखा अधिकृतहरूले प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवाका समूह हटाउनुपर्ने र लेखा समूहको ओएण्डएम गर्नुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २० फागुन २०८१ मा खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने र पुनः पछि एकमुष्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने माग लेखा अधिकृतहरू अघि सारेका छन् ।
