काठमाडौं – सरकारले सहकारीको लेखांकन मापदण्ड ल्याउने तयारी भएको छ । सहकारीको कारोबार पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न लेखा प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने गरी मापदण्ड तयार गरिएको हो । सहकारीको कारोबारको अभिलेखीकरण, प्रस्तुति र प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड जारी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष्भित्रै सबै सहकारीको लेखांकनमा एकरूपता ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव दीपक खड्काले सहकारीको लेखांकन प्रणाली ‘भद्रगोल’ भएकाले लेखाकंन मापदण्ड जारी गरिएको बताए । ‘नयाँ मापदण्डले सहकारीको हिसाब राख्न र अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ’, उनले भने,‘धेरै सहकारीले आफूखुसी खातापाता राख्ने गर्ने गरेका छन्। ’ सहकारीको लेखाप्रणालीमा एकरूपता नहुँदा वित्तीय जोखिम जोखिम बढिरहेको छ ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर सहकारीको संख्या करिब ३५ हजार छ । सहकारीले सात खर्बको कारोबार गर्दै आएको छ। सहकारीको लेखांकन व्यवस्थित नहुदाँ धेरै सहकारी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । उपसचिव खड्काका अनुसार नयाँ मापदण्डले सहकारीलाई सुशासान कायम गर्न सघाउनेछ । वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान २१ प्रतिशत छ । सहकारीमा सुशासनको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमै यसले जोखिम बढाएको छ । सहकारीको कानुन, मापदण्ड, मन्यता तथा प्रक्रिया बाहिर रहेर सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता, दूरदर्शिता तथा जवाफदेहिता हराउँदै गएको छ । यस्ता विषय समेट्ने उद्देश्यले सरकारले सहकारीमा लेखा, नीति, चार्ट अफ एकाउन्ट लेखामान जस्ता आवश्यक वित्तीय औजारको पालना गराउन सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीको लेखा मापदण्डले सहकारीमा पारदर्शिता ल्याउन सघाउने बताए । ‘सहकारीमा लेखामान मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने क्रम जारी छ’,उनले भने,‘यसले सहकारीलाई सुशासनमा हिँड्न सिकाउनेछ । ’ लेखा मापदण्डले सहकारीप्रति विश्वसनियता सुनिश्चित गर्छ । सहकारीको लेखामानमा एकरुपता नहुँदा अधिकांश सहकारीको कार्य सम्पादनमा कमजोरी देखिँदै आएको छ । लेखा मापदण्डले सहकारी पारदर्शी हुनुका साथै अनुगमन गर्न सजिलो हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले सहकारी विभाग, सबै प्रदेशका मन्त्रालय, स्थानीय तह, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, र अन्य विषयगत संघलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिइसकेको छ । सहकारी क्षेत्रको सुशासनलाई सुदृढ र संस्थागत बनाउने उद्देश्यले यस्ता व्यवस्था लागू गरिएको रजिस्ट्रार पाण्डेले बताए । सुशासनका लागि सहकारी संस्थामा वित्तीय सुरक्षा, स्थिरता र सुदृढ वित्तीय अभ्यास, परिचालन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता र कर्मचारीको सन्तुष्टि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
अब सहकारीले लेखामानको मापदण्ड पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहकारीले लेखा नीतिसँगै वित्तीय स्थितिको विवरण, कार्य संचालनको विवरण, नगद प्रवाहको विवरण लगायत अनिवार्य खुलाउनु पर्नेछ । सहकारीले लेखामान राख्दा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित नगद, बैंक मौज्दात, लगानी, ऋण लगानी, अन्य चालु सम्पत्ति, स्थिर सम्पत्ति र अन्य दीर्घकालीन सम्पत्ति विवरण अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दायित्वसँग सम्बन्धित सेयर, कोष, बचत, निक्षेप, पुँजीगत अनुदान, चालु दायित्व र दीर्घकालीन दायित्वलगायत विवरण खुलाउनु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसअघि अधिकांश सहकारीले लेखाको मापदण्ड प्रयोगमा कन्जुस्याईँ गर्ने गरेका थिए ।
