प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रामनामगरलाई हटाउने तयारीबारे सत्तापक्षका दलहरुबीच छलफल नभएको दाबी गरेको छ।
सदन खुलाउने विषयमा सचेतक र सभामुखबीच भएको छलफलपछि बाहिर निस्किँदै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
उपसभामुखको विषय ३/४ महिनाअघि नै सदनमा उठेको अहिले सत्ता पक्षले नउठाए पनि तर, रास्वपा र प्रतिपक्षीले एक्कासी सरकारलाई नै हिलो छ्याप्न ल्याएको उनको जिकिर छ।‘एकाएक रास्वपाकै सचेतकले नै फायर खोल्ने काम भयो। सरकारलाई नै हिलो छ्याप्ने भयो। माओवादीका प्रमुख सचेतक र सांसदहरूले बोलेपछि हामीले बोलेका हौं। यो विषय अहिले सत्तापक्षले उठाएको होइन’, बर्तौलाले भने।
साथै उनले नेकपा माओवादी केन्द्रले नियमापत्तिउपरको निर्णय अधिकार सभामुखको भएको भन्दै माओवादीले अनावश्यक बखेडा झिकेर गिजोल्न खोजेको टिप्पणी गरे।
सभामुखको रुलिङ हरेक सांसदले मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सभामुखको रुलिङ मान्नु हरेक सांसद कर्तव्य हुन्छ। नियमापत्तिउपर निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखको हो। तर, निर्णयको खिलाफमा माओवादीले अवरुद्ध गर्ने भन्यो। यो बेठीक छ। सभामुखले गरेको रुलिङ नमान्ने हो भने कसले भनेको मान्ने त ?’, बर्तौलाले भने, ‘यो विषयमा अडान लिँदै जाने हो भने माओवादीलाई क्षति हुन्छ। हाउसको सुव्यवस्था कायम गर्ने को हो त। नियमावली हामीले नै बनाएको हो। यसले संसदीय प्रणाली सुदृढ हुँदैन।’
चाहेअनुसारको निर्णय आए ठीक नत्र बेठीक भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजियो भने हाउस मर्यादित नहुने उनले बताए।
माओवादीले एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संसदमा बोल्ने क्रममा हिंसाका कारण जलविद्युत आयोजनाहरूको काम अघि बढ्न नसकेको भनेपछि माओवादीले आपत्ति जनाएको थियो। उक्त शब्दले जनयुद्धकै अपमान गरेको ठहरसहित माओवादीले सदन निर्णय अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ।
सभामुख घिमिरेले संसदको नियमाली, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र संसद सचिवालयको सुझावका आधारमा हिंसा शब्द असंसदीय नभएको जानकारी गराएका थिए।
माओवादीले पनि सभामुखको कमजोरी भयो भन्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै उनले भने, ‘कमजोरी भनेर निर्णय गर्ने अनि बोक्न मिल्छ ? अब हामी प्रश्न उठाउँछौं। रास्वपाले नै विषय नै उठाइसकेपछि यसको राफसाफ गर्नुपर्छ। हामी सत्ता पक्षको बीचमा यो विषयमा कुनै छलफल निर्णय भएको छैन। प्रतिपक्षी र रास्वपाले नै उठाएका हुन्।’
