उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुने घोषणा गरेका छन ।
आइतबार नेपाली कांग्रेस आपुर्ति तथा उपभोक्ता विभागले काठमाण्डौँमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने बताए।
उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुने जिकिर गरे । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिने पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । दुई दिनभित्र भारतको मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको विशेष चामलको कोटामा लाग्ने २० प्रतिशतको ड्युटीलाई घटाउने प्रस्ताव लैजाने पनि उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘जहाँसम्म मिसावट लगायतका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि अहिले बजार अनुगमनको प्रश्न, हामीसँग सीमित जनशक्ति छ, एउटा वाणिज्य विभाग छ, सात वटा विभाग सात प्रदेशमा छन् । सीमित कर्मचारीहरू छन् । बजार अनुगमन गर्नुप¥यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि अझ पुराना कानुन र कार्यविधिले व्यवस्था गरेका कुरामै टेकेर हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । आज अनुगमन हुँदैछ भनेर जानु पूर्व नै म्यासेज प्रवाह भइसक्छ, हामीले चाहेको अनुगमन प्रभावकारी हुन पाउँदैन । अनुगमनको पक्षलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो ? यसलाई नयाँ प्रभावकारी बन्न सक्ने गरी रहेका कानुनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेछ ।’
उद्योगमन्त्री भण्डारीले आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले राजश्व सङ्कलन हुन नसकिरहेको भन्दै अब राज्यले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए ।
नेपालको आन्तरिक उत्पादन बाहेकका वस्तुहरूमा सरकारको निगरानी, गुणस्तर मापन, जाँच गर्ने कुरामा भएका कमजोरीलाई परामर्श गरेर र विद्यमान कानुनमा टेकेर सुधार गर्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले अहिलेका समस्या समाधान गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने, कृत्रिम अभाव हुन नदिन, चाडबाडलाई लक्षित गरी भएका कालाबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट पारे ।
