सार्वजनिक सवारी साधनमा अब जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्न, सिसिटिभी जडान गर्न र अनलाइन टिकटको व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवसायीहरूलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ। यस्तै मन्त्रालयले यात्रुहरूलाई अनिवार्य टिकट काटेर यात्रा गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
सिमलताल घटना अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई १२ बुँदे निर्देशन दिँदै यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।
अनलाइन टिकटको व्यवस्था नहुँदा सिमलताल दुर्घटनामा कति यात्रु परे भन्ने यकिन हुन सकेको थिएन। यात्रुका आफन्तहरूको सूचनामा भर पर्दा अहिले पनि दुर्घटनामा परेकाहरूको विवरण फरक परेको छ।
यो घटना अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि यसबारे निर्क्यौल गर्न सकेको छैन। प्रतिवेदनको अनुसूचीमा चितवन प्रशासनले उपलब्ध गराएको यात्रुहरूको सूची राखेको छ।
त्यही कारण कार्यदलले अनलाइन टिकट प्रणाली सुरूवातको खाँचो औंल्याएको हो।यसका अतिरिक्त यातायातसँग सम्बन्धित विषयहरू कार्यान्वयनका लागि परिपत्र भएको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए।
उनकाअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा सिसिटिभीका साथै ट्रान्सपोन्डरको व्यवस्था गर्न पनि गृह मन्त्रालयले भनेको छ।
गृहको निर्देशनमा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने चालक र सहचालकलाई रोजगार सम्झौता अनिवार्य गर्नुका साथै न्यूनतम तलब, ज्यालाको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्न पनि भनिएको छ।
साथै शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि यातायात मजदुरहरूलाई प्रशिक्षित गर्न गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।
चालकहरूलाई सुरक्षित ड्राइभिङसम्बन्धी नियमित रूपमा तालिम दिने, ट्राफिक नियमको पालना गर्न प्रेरित गर्ने र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन नचलाउन कठोर निगरानी गर्ने, लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीले कम्तिमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्ने, यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूको आचारसंहिता बनाइ लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
चालक र सहचालकको लागि पोशाक तथा परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने, टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीहरूले अनिवार्य परिचय पत्र र तोकिएको पोशाक लगाउन, मुलुकभर चल्ने सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गर्ने, सवारी साधनहरूको नियमित मर्मत सम्भार, जाँच गर्ने र पुराना र असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउने निर्देशन पनि गृह मन्त्रालयको छ।
