महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गोदावरी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनले यसपटक पनि बेरुजु बढेको, नियम विपरित खर्च गरेको, फजुल खर्चमा बढोत्तरी भएको देखाएको छ । नगरपालिका को बेरुजु ४९ करोड २९ लाख ७ हजार पुगेको छ ।
अघिल्लो बर्ष नगरपालिकाको बेरुजु ४३ करोड ४६ लाख ३१ हजार रहेको थियो ।
आर्थिक सहायता
कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद-२ को बुदा नं. ३ मा नगर प्रमुखको तोक आदेश बमोजिम रू दश हजार र सो भन्दा बढी रू. २५ हजार सम्म नगरकार्य पालिकाको निर्णय अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।
पालिकाले आर्थिक सहायता वितरण गर्दा कार्यविधिमा तोकिएको दर भन्दा बढी भुक्तानी भएको देखिएको उक्त भुक्तानी नियम सम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । झण्डै ९ लाख ५० हजार नियम बिपरित भुक्तान गरिएको छ । त्यस्तै खाना तथा विविध खर्च मा नगरपालिकाले २१ लाख खर्च गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविधतर्फ उक्त रकम खर्च गरेको छ। जुन पालिकाको कुल आन्तरिक आय को २.११ प्रतिशत हो।
रकमान्तर
आर्थिक कार्यबिधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २० बमोजिम कुनै एक अनुदान संकेत अन्तरगतको बजेट उपशीर्षकमा अपुग भएमा सोही शीर्षकमा तोकिएको एक वा एक भन्दा बढी अनुदान संकेत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकम मध्यबाट बिनियोजन ऐनमा तोकिएको सिमा भित्र रही रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७ मा रकमान्तरको प्रावधान रहेको छैन । कार्यपालिकाको निणर्य बमोजिम विभिन्न शीर्षकमा कुल रू २४ करोड ३ लाख ७६ हजार अर्थात कुल बजेट रू १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ५८ दश हजारको। १६ दशमलब ३४ प्रतिशत रकमान्तर गरी खर्च गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । यस्तो कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनमा सुझाब दिइएको छ ।
खाजा खर्च
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४/१/२१ को निर्णयानुसार दरवन्दि भित्रका करार कर्मचारीहरुलाई दिने सुविधा सम्बन्धि मिति २०७४/१/२५ को पत्राचारमा करार कर्मचारीहरुको सुविधामा स्थानिय भत्ता र महङ्गि भत्ता लगायतका अन्य भत्ता नपर्ने भएको हुँदा करार कर्मचारीहरुलाई खाजा खर्च उपलब्ध गराउन नहुने देखिन्छ ।
तर यस पालिकाले विभिन्न पदमा करारमा कर्मचारीहरु नियुक्ती गरी हेभी सवारी चालक लाई रू.४,५००। का दरले, हलुका सवारि चालक लाई रू.६,०००। का दरले, फायरमेनलाई रू.४,५००। का दरले, जे.सि.बि. हेल्परलाई रू.४,५००। का दरले वर्षभरीमा रु.७,६५,०००। खाजा खर्च उपलब्ध गराएको पाइएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय विपरित करार कर्मचारीहरुलाई भुक्तानी भएको खाजा खर्च र परिवहन खर्च नियम सम्मत नहुने महालेखाको भनाइ रहेको छ ।
स्वकीय सचिव नियुक्ती
सुदुरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखले स्वकीय सचिव/सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकीएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्न नहुने उल्लेख छ । तर नगर प्रमुखको स्वकीय सचिव लाई वर्षभरि रू ४ लाख १५ हजार ३७५ र उपप्रमुखको स्वकीय सचिवलाई रू ३ लाख ५२ हजार ४६० नियुक्त गरि वर्षभरि जम्मा रू ७ लाख ६७ हजार ८३५ नियम बिपरित भुक्तानी भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
