सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गरेपछी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाली कांग्रेसका सांसदले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नागरिक उन्मुक्तिका सांसद र कांग्रेसका सांसदको टोलीले सभामुखलाई भेटेर कारबाही सदर गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो।
नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीकी समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन्। पार्टीले फिर्ता बोलाएको जानकारीसहितको सूचना प्रदेश सभाले सोमबार जारी गरेको थियो। प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेसँगै गिरी सांसद पदबाट हटेकी छिन्।
संसदीय दलको सिफारिसविना गरिएको कारबाही सदर गरेकाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताए। संसदीय दलको सिफारिसविना पार्टीले गरेको कारबाहीको सिफारिस वैधानिक नहुने उनले दाबी गरे।
‘संसदीय दलले कारबाही गरेको छैन। संसदीय दलले सिफारिस नगरी संसद्ले सूचना टाँस गरेकोबारे सभामुखलाई भेटेर आपत्ति जनायौँ,’ चौधरीले भने, ‘कारबाहीका लागि अध्यक्षले पत्र पठाउनु विधिविधानविपरीत छ। हामीले सभामुखलाई लिखित बुझाएका छौँ।’
नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठले संसदीय दलको नेताबाट घनश्यामलाई हटाएको पत्रसमेत प्रदेश सभा सचिवालयलाई पठाएकी छिन्। उनले पठाएको पत्रमा पार्टी संसदीय दलको विधान तयार नभएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सांसद कैलाश चौधरीलाई दलको नेता नियुक्त गरेको जनाइएको छ।
घनश्यामले भने दलको नेता हटाउने पार्टीको निर्णय पनि वैधानिक नभएको दाबी गरे। दलको नेता पार्टीले नभई संसदीय दलले फेरबदल गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा रहेको उनले बताए। उनले आफू सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चुनिएको उल्लेख गर्दै पार्टीले हटाउन नसकने जिकिर गरे।
‘हाम्रो संसदीय दलको विधान प्रदेश सभा सचिवालयमा पनि दर्ता गरिएको छ । कारबाही गर्ने विभिन्न दफा, उपदाफा छन्, ह्विप उल्लंघनका विषय होलान्। हटाउनुको कारण दिनुपर्ने होला,’ उनले भने, ‘सातजनाको हस्ताक्षरसहित म सर्वसम्मत नेता भएको हो। प्रक्रियाअनुसार नभएर पार्टीले नेता तोक्ने विषय संविधानले मान्छ कि मान्दैन ?’
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने सांसदलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय प्रदेश सभाले नभई सम्बन्धित दलले गरेको बताएका छन्। उनले समानुपातिक सांसदका लागि उम्मेदवारको सूची बुझाउने र निर्वाचित गर्ने अधिकार पार्टीलाई भएको बताए। ‘हटाउने कि राख्ने निर्णय सम्बन्धित पार्टीको विषय हो। पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर पठाएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘पार्टीको पत्रका आधारमा हामीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सूचना जारी मात्र गरेका हौँ।’
संसदीय दलको नेता फेरबदलको विषय भने प्रदेश सभा सचिवालयको क्षेत्राधिकारको विषय नभएको उनले बताए। नेता फेरबदलको निर्णय पार्टीले नभई सम्बन्धित दलको बैठकले गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । ‘दलको नेता फेरिएको जानकारी हामीलाई आएको छ, तर त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले दललाई नै चिन्ने हो ।’
सरकारमा सहभागिताको विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पति रेशमबीच विवाद चुलिएपछि श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने र घनश्यामलाई दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरेकी हुन्।
