उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएका छन्।
शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर गृहमन्त्री लामिछानेले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
यसअघि बिहीबार सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी देखिएकामाथिकडा कारबाही हुने बताएका थिए।
हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको ६० किलो सुन र इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर दुबईबाट ल्याएको सुनबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले गत असोजमा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। करिब साढे ५ महिना लामो अध्ययन,अनुसन्धान र जाँचबुझ गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष आचार्यका अनुसार १३ परिच्छेदमा ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार भएको छ। अनुसन्धानको क्रममा आयोगले प्रतिवादी नबनाइएका विभिन्न २१ जना र थप १४ जनासँग सोधपुछ गरेको जनाएको छ।
‘आयोगले कार्यसम्पादनको क्रममा त्रिभुवन विमानस्थल तथा रसुवागढी सहितका विभिन्न ७ वटा भन्सार नाकाहरूको स्थलगत अवलोकन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थ समितिका सभापति तथा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेक तथा सचेतकहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सहितका पदाधिकारीहरु, विभिन्न ६१ जना विषय विज्ञहरु, विभिन्न ४ वटा संस्थाका १८ जना प्रतिनिधिहरु, नियमनकारी निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरु समेतसँग परामर्श तथा छलफल गरिएको थियो।’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै गरी पूर्व प्रतिवेदनहरु, विभिन्न भन्सार कार्यालय, राजस्व न्यायाधीकरण एवं सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याइ एवं सुझाव र अध्ययन सामग्रीहरुको अध्ययन विश्लेषण गरिएको थियो। यसैगरी विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेकप्याडमा सुन राखी सुन तस्करी भएको मुद्दामा प्रतिवादी रहेका ३३ जना प्रतिबादीहरुबाट पुनः वयान लिने, केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) बाट बुझिएका तर प्रतिवादी नबनाइएका विभिन्न २१ जनाको बयान कागज गराउने तथा अनुसन्धानको क्रममा आयोगबाट थप १४ जनासँग सोधपुछ समेत गरिएको थियो।’
प्रतिवेदनमा तस्करी नियन्त्रणको लागि कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार, संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार, सुनको आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा विगतमा भएका सुन तस्करीको घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार्न विभिन्न उपायहरु समेत सिफारिस गरिएको बताइएको छ।
