प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई सरकारले छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको दाबी गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी जग्गा हडप्ने, व्यक्तिगत नाममा कायम गर्नेहरूलाई छानविन अनुसन्धान गरिरहेको बताएका हुन्।
‘सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको छ। सरकारी जग्गा हडप्ने, व्यक्तिगत नाममा कायम गर्नेहरूलाई छानविन अनुसन्धान गरिरहेको छ। किप्टोकरेन्सी कारोवारी, हुन्डी कारोवारी, सुन तस्कर र सहकारी लगायतका क्षेत्रमा भएका ठगीलार्इ कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ।’प्रचण्डले भने, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसंगति, ढिलाइ, अनियमितता नियन्त्रण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकार लागिरहेको छ।’
उनले भ्रष्टाचारलाई निर्मम तवरले अन्त्य नगरी देशको समग्र विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए। ‘भ्रष्टाचार एकातिर देशको विकास प्रगतिमा बाधक बनेको छ भने अर्कोतर्फ यसले राष्ट्रिय मूल्य स्खलित गरेको छ र ब्यक्ति वा परिवार विशेष पुँजी थुप्रिएर सामाजिक संरचनामा वर्गीय खाडल पैदा गरेको छ। यसका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको निष्पक्ष क्रियाशिलता, अग्रसरता र जनतामा भ्रष्टाचारविरोधी साझा चेतनाको विकास हुन जरूरी छ।’प्रचण्डले भने, ‘हाम्रा पारिवारिक र सामाजिक संरचनामा सदाचारी संस्कार प्रवर्द्वन गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र जन उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।’
भ्रष्टाचारका विरूद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने उनको भनाई छ।‘जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकायहरुमा शीघ्रता, स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्ने हेतुले नेपाल सरकारले सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाई ढिलासुस्ती तथा अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्न लागिपरेको छ। भ्रष्टाचारका विरूद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने कुरा समेत आजको यस महत्वपूर्ण अवसरमा दोहोर्याउँछु।’प्रचण्डले भने,‘नेपाल भ्रष्टाचार विरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेकोले भ्रष्टाचार विरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार दृढसंकल्पित छ। यसै सिलसिलामा महासन्धिमा उल्लिखित विषयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास गरिनेछ।’
अख्तियारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँदै उनले आयोगमा आन्तरिक र बाह्य थुप्रै चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गरे।‘एकातर्फ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ आयोगको कार्य प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लैजानुपर्ने चुनौती छ।’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘माथिल्लो तहदेखि तल्ला तहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ र यस्ता कार्यमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु।’
