भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। एनएचपीसीलाई लगानी बोर्डले गत वर्ष कात्तिकमा अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको थियो।
७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती निर्माण गर्नेगरी एनएचपीसीले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ। जसका लागि शुक्रबार ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको छ। जसमा आयोजनाको प्रसारण लाइनको आईईए, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का लागि उपयुक्त कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
विश्वका जुनसुकै कम्पनीले आवेदन दिन सक्नेगरी ३५ दिनको समय दिइएको छ। त्यस्तै आयोजनाको बाँध क्षेत्र, नदीले पार्ने प्रभावित क्षेत्रको समेत अध्ययनका लागि एनएचपीसीले टेन्डर आह्वान गरेको छ।
गतवर्ष २०७९ भदौ २ मा बोर्ड र एनएचपीसीबीच ४५ दिनभित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने गरी सम्झौता भएको थियो। एनएचपीसीले गत २०७९ असोज ११ गते अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो।
गतवर्ष कात्तिकमा अध्ययन अनुमतीपत्र दिइएको थियो। दुई वर्षभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने र निर्माण प्रक्रियामा जाने सम्झौता छ। जसका लागि लगानीको सुनिश्चितासमेत कम्पनीले पेश गर्नुपर्ने छ।
सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी पश्चिम सेती परियोजना अगाडि बढाएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष प्राथमिकता दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना ‘पश्चिम सेती परियोजना’ निर्माण अगाडि बढाउन तदारुकता देखाएसँगै लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगले चासो दिएका थिए।
आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएको दुई वर्षपछि भारतीय कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति दिइएको थियो।
२४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो तर १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो।
