सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी संसदीय दलभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएको छ । माओवादीका बहुमत सांसदले पार्टीबाट सरकारमा सामेल मन्त्री फेर्ने कसरत थालेका छन् । मन्त्री फेर्ने कसरत सुरु भएपछि माओवादीका प्रदेश सांसद दुई कित्तामा विभाजित देखिएका छन् ।
प्रदेश सभामा माओवादीका ११ सांसदमध्ये सभामुख भीम भण्डारीसहित सातजना मन्त्री फेर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले शनिबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर मन्त्री फेरबदल गर्न माग गरेका छन् । सरकारमा मन्त्रीहरूको कार्यशैली कमजोर देखिएकाले फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग पार्टी अध्यक्षसँग गरिएको माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले बताए ।
‘प्रदेश सरकारको एक वर्ष काम नगरेरै बित्यो । जनतामा सरकार भएको अनुभूति भएन । हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेनन्, सरकारमा उपस्थिति जनाउने काम मात्र भयो,’ रावलले भने, ‘त्यसैले मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्छ भनेर अध्यक्षसँग माग गरेका हौँ ।’ माओवादीका मन्त्रीहरू दलप्रति समेत उत्तरदायी नदेखिएको उनले बताए ।
असन्तुष्ट सांसद संसदीय दलको नेता फेरेर भए पनि मन्त्री फेरबदल गर्ने पक्षमा छन् । पार्टीले हस्तक्षेप नगरे आफूहरू आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्ने कुरा पार्टी नेतृत्वसँग प्रस्ट रूपमा राखेको रावलले बताए । ‘हाम्रा माग सुनुवाइ नहुने अवस्था आए राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तीन दिनभित्र वैधानिक प्रक्रियाबाट दलको नेतृत्व फेर्छौँ भन्यौँ,’ रावलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बहुमत सांसद नै आइसकेपछि तपाईंहरूका मागप्रति गम्भीर छु, पार्टीको पदाधिकारी बैठक चलिरहेको छ, त्यसमा छलफल गर्छु भन्नुभएको छ ।’
कांग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारमा माओवादीका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । सभामुख भण्डारी, प्रमुख सचेतक धामी, दलका उपनेता अक्कल रावल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री गीतादेवी माल तथा सांसद ओमविक्रम भाट, शिवसिंह ओली र लक्ष्मी विकले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन् । संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेशसिंह धामी र जानकीदेवी कुँवर अर्को कित्तामा देखिएका छन् ।
सरकारमा माओवादीको उपस्थिति अर्थहीनजस्तो देखिएपछि बहुमत सांसदले पार्टी अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको प्रमुख सचेतक धामीले बताए । गठबन्धनको भावनाविपरीत नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारको नेतृत्व एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्दा पनि पार्टीका तर्फबाट आवश्यक हस्तक्षेप हुन नसकेको उनले बताए । दलको नेता र मन्त्रीको निरीहताका कारण प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल भएर पनि सरकारमा माओवादीले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनले बताए ।
‘मन्त्रीहरू दलप्रति नभई कुनै नेताविशेषप्रति उत्तरदायी देखिए, दलको नेताले पनि मन्त्रीलाई निर्देशन दिने र सरकारसँग राम्रोसँग समन्वय गर्न सक्नुभएन,’ धामीले भने, ‘यी सबै विषयमा लिखित रूपमै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’ दलको नेताले मुख्यमन्त्रीको पालोका लागि सरकारका सबै काममा आँखा चिम्लिने गरेको उनले आरोप लगाए । असन्तुष्ट सांसदले उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाईसमेत भेटेका छन् ।
माओवादी संसदीय दलका नेता भट्टले भने सांसदले उठाएको मन्त्रीको कार्यशैलीको विषयमा पार्टीका मन्त्रीहरूको यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका छन् । सरकार र महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व नपाएकाले पनि चाहेअनुसार काम गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘हामी जेठमा सरकारमा सहभागी भयौँ, मन्त्रालय बुझ्न नपाउँदै हाम्रा साथीहरूले बजेट फेस गर्नुपर्यो,’ भट्टले भने, ‘मन्त्रीका कामकारबाहीको समीक्षा होला, सांसदहरू असन्तुष्ट हुने अवस्था किन आयो भनेर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ ।’ बहुमत सांसदले उठाएका मागबारे केन्द्रको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
साभार - नयाँ पत्रीका
