धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको शनिबार एक वर्ष पुगेको छ । ४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनबाट गठन भएको प्रदेशसभा पहिलो बैठक १५ पुसमा बसेको थियो ।
एक वर्षको अवधीमा प्रदेशसभाबाट एउटा कानुन पनि बनाउन नसके पनि प्रदेशसभा सांसदहरुले भने महिनैपिच्छे पारीश्रमिक तथा सेवासुविधा वापतको रकम बुझिरहेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी (सभामुख र उपसभामुख) र सदस्यहरुले सेवासुविधामा एक वर्षको अवधीमा आठ करोड भन्दा बढि खर्च भएको छ ।
उनीहरुले एक वर्षमा पारीश्रमिक, औषधी उपचार, आवास खर्च, बैठक भत्ता, सञ्चार महसुल, इन्धन खर्च, पानी तथा बिजुली लगायतका शिर्षकमा आठ करोड ११ लाख बढि रकम बुझेका छन् । अघिल्लो वर्षको १५ पुसदेखि असार मसान्तसम्म मात्र पाँच करोड ७३ लाख रुपैयाँ सेवासुविधा वापत बुझेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले चालु वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म दुई करोड ३७ लाख रुपैयाँ बुझेको प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको अकर्मण्यताका कारण प्रदेशसभाले एक वर्षमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको बताएको छ । आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सरकारले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाए । रावलले गठबन्धनको सरकार बहुमतको धङधङीमा रहेका बताउँदै प्रदेशसभालाई महत्व नै नदिएको बताएका हुन् ।
‘बहुमतको धङधङीमा रहेको गठबन्धन सरकारले प्रदेशसभालाई वास्ता नै गरेको छैन । कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन । संसदीय अभ्यासन नै गरेको छैन,’ रावलले भने, ‘विषयगत समितिलाई पूर्णता दिएको छैन । सरकार बेतिथि र भ्रष्टाचारमा लिप्छ । विचौलियातन्त्र मौलाएको छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्का प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले सरकारले नै प्रदेशसभामा भोटे ताल्चा लगाएको बताए । पाठकलले सरकारी अकर्मण्यताकै कारण प्रदेशसभा सुस्त भएको दाबी समेत गरे । ‘यो सरकारले प्रदेशसभमा भोटे ताल्चा लगाएको छ । एक वर्षसम्म कुनै बिजनेस दिन सकेको छैन’ पाठकले भने, ‘सरकारको अकर्मण्यता कारण प्रदेश सभा पनि सुस्त भएको छ ।’
