कैलाली -धनगढी उपमहानगरको पछिल्लो निर्णय प्रती वडा अध्यक्षहरु र कार्यपालिका सदस्यहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि नगरपालिका को निर्णय मा नगरप्रमुख गोपाल हमाल ले एकलौटी गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन ।
आइतबार उपमहानगर पालिका को सेवाग्राही कक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनिहरुले नगरप्रमुख को कार्य शैली असामान्य रहेको दुखेसो पोखे।
मङ्सिर २४ गते बसेको धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा मेयरले एजेन्डा बिना धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा सम्बन्धी कार्यविधि २०८० को प्रस्ताव प्रवेश गराएको वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष बुद्धि खड्काले बताए ।
उनले उक्त प्रस्तावमा आफूहरूलाई पर्याप्त छलफल नै गर्न नदिएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आरोप लगाए ।
‘बहुमत सदस्यहरूले पारित गरेपछि मात्रै उक्त कार्यविधि पारित हुनुपर्ने हो । हामीले त्यस दिन यसमा थप छलफल आवश्यक छ भनेका थियौँ’ उनले भने ‘हामीले पारित नै नगरेको कार्यविधि मेयरले एकलौटी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु भयो । अहिले हामी संग छलफल गर्नु को साटो युटुब मा अन्तरबार्ता दिँदै हिंड्नु भएको छ । '
यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष गजेन्द्र शाहीले आफूहरूलाई मेयर हमालले कार्यपालिका बैठकमा बोल्न समेत नदिने गरेको गुनासो गरे ।
लामो समय देखी मेयरलाई समस्या समाधान गर्न बोलाउँदा पनि आलटाल गर्ने गरेको उनले गुनासो पोखे । शाहीले वडाका कर्मचारी पनि ६ - ६ महिना मा चेन्ज हुने तर त्यसको बारेमा आफुहरु संग कुनै समन्वय नगरिने जिकिर गरे ।
'जनता को भोट पाएर हामी पनि निर्बाचित भएका हौं। उहाँ मात्रै भोट पाएर जितेको हो र अब त नगरबासीले पनि बुझ्दै गएका छन्,' शाहीले भने ,'राम्रो काम जति उहाँले गरेको हुने अनि हामिले चाहिँ के गरेका छौँ। हामिले उहाँलाई कुन कुन काममा अवरोध गरेका छौँ । हामी बिकास बिरोधि होइनौ नि ।'
जग्गाको प्लटिङ गर्दा सडकको चाडाई कम्तिमा १० मिटर अनिवार्य हुने कार्यविधि विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका तथा नगर प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर जग्गा कारोबारीले मुद्दा दायर गरेका हुन्।
अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीको नामबाट मुद्दा दायर भएको छ । साथै प्रतिवादी नगर प्रमुखलाई पौष ११ गतेका दिन पेशी समेत पत्रमा तोकिएको छ।
जग्ग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधिको प्रस्तावनामा ‘जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने भई धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड (क) लाई समेत आधार बनाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘धनगढी उपमहानगरपालिका जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाई लागु गरिएको छ’, भन्ने उल्लेख छ।
पत्रकार सम्मेलनमा अधिकांस वडाका अध्यक्षहरु र कार्यपालिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसै बिच उक्त जग्गा प्लटिङ कार्यविधि विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट समेत परिसकेको छ ।
